मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित चिंताएँ बढ़ने के कारण हाल के वर्षों में सरकारी निगरानी कार्यक्रम और भी विवादास्पद हो गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये संभावित खतरों की पहचान करने के प्रयास में इन कार्यक्रमों में अक्सर ईमेल, फोन कॉल और इंटरनेट गतिविधियों सहित बड़ी मात्रा में डेटा का संग्रह और विश्लेषण करना शामिल होता है।

मुख्य भाग:

इसमें शामिल कुछ नैतिक मुद्दे निम्नलिखित हैं:

• गोपनीयता में कमीं आना: सरकारी निगरानी कार्यक्रमों में अक्सर व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, निगरानी और विश्लेषण शामिल होता है। इससे व्यक्तियों के निजी जीवन के संबंध में निजता के अधिकार के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।
• पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी होना: ऐसे कार्यक्रमों में अक्सर पारदर्शिता की कमी होती है, जिससे नागरिकों के लिये निगरानी गतिविधियों की सीमा और उद्देश्य को समझना मुश्किल हो जाता है।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव होना: व्यापक निगरानी कार्यक्रमों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्तियों को पता चलता है कि उनके कार्यों की निगरानी की जा रही है तो वे अपनी राय और गतिविधियों पर स्वयं सीमाएँ आरोपित कर सकते हैं।
• भेदभावपूर्ण लक्ष्यीकरण: ऐसी चिंताएँ भी रहती हैं कि सरकारी निगरानी कार्यक्रम नस्ल, धर्म या राजनीतिक मान्यताओं जैसे कारकों के आधार पर कुछ समूहों को भेदभावपूर्ण रूप से लक्षित कर सकते हैं।
• निगरानी वाले राज्य के साथ शक्ति असंतुलन स्थापित होना: व्यापक सरकारी निगरानी कार्यक्रमों से ऐसे राज्य का निर्माण हो सकता है, जहाँ व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखने के साथ उनके कार्यों को नियंत्रित किया जाता है।

निष्कर्ष:

निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में सरकारी निगरानी कार्यक्रमों से संबंधित नैतिक मुद्दे जटिल और बहुआयामी हैं। ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से आवश्यक हो सकते हैं लेकिन इनमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इनसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न होता हो। सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा गोपनीयता के दुरुपयोग को रोकने के लिये प्रभावी विनियमन और सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिये।