मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय

• यह मामला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में ज़िला मजिस्ट्रेट नीला के इर्द-गिर्द घूमता है, जो परस्पर विरोधी हितों के साथ एक जटिल स्थिति का सामना करती है। यह क्षेत्र अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, उच्च बेरोज़गारी और सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। आदिवासी आबादी खेती और वन उपज पर निर्भर है लेकिन औद्योगीकरण और शहरीकरण से उन्हें खतरा है।
• नीला विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है, जिसमें निगमों द्वारा परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना शामिल है, जिससे स्थानीय लोगों के लिये निवेश और नौकरी के अवसर आने की उम्मीद है। हालाँकि, परियोजनाएँ पर्यावरणीय क्षति का कारण बन रही हैं और जनजातीय अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं।

मुख्य भाग

• शामिल हितधारक:
  • स्थानीय आबादी,
  • निगमों,
  • सरकार,
  • निवेशक,
  • पर्यावरण,
  • बड़े पैमाने पर समाज।
• शामिल नैतिक मुद्दे:
  • पर्यावरणीय क्षरण,
  • मानव अधिकारों का उल्लंघन,
  • भ्रष्टाचार,
  • श्रम का शोषण।
  • मानव अधिकार,
  • सतत् विकास।
• उपलब्ध विकल्प:
  • निगमों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का समर्थन: नीला पर्यावरणीय क्षरण और श्रम के शोषण को अनदेखा कर सकती है और निगमों की परियोजनाओं का समर्थन करना जारी रख सकती है क्योंकि उनसे स्थानीय लोगों के लिये निवेश और नौकरी के अवसरों की उम्मीद है।
• गुण:
  • यह स्थानीय लोगों के लिये निवेश और रोज़गार के अवसर ला सकता है।
  • यह आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर सकता है।
  • यह परियोजनाओं के कामकाज को सुविधाजनक बनाकर नीला को एक सिविल सेवक के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने में मदद कर सकता है।
• दोष:
  • इससे पर्यावरण का क्षरण होगा और प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी।
  • यह आदिवासी आबादी के अधिकारों का उल्लंघन होगा।
  • इससे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामाजिक और राजनीतिक अशांति पैदा हो सकती है
  • निगमों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का विरोध: नीला पर्यावरणीय चिंताओं और जनजातीय आबादी के अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए परियोजनाओं का विरोध कर सकती है।
• गुण:
  • यह पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकता है।
  • यह आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा कर सकता है।
  • यह नीला को एक नैतिक और ज़िम्मेदार सिविल सेवक के रूप में स्थापित कर सकता है।
• दोष:
  • यह स्थानीय लोगों के लिये निवेश और नौकरी के अवसरों के हाथ से निकलने का कारण बन सकता है।
  • यह स्थानीय लोगों के आर्थिक विकास और जीवन स्तर को प्रभावित कर सकता है।
  • इससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है
• निगमों के साथ समझौता: इसके द्वारा नीला आदिवासी आबादी के अधिकारों के सतत् विकास और संरक्षण पर ज़ोर देते हुए निगमों के साथ बातचीत कर सकती है।
• गुण:
  • इससे आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  • यह आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करेगा।
  • यह नीला को एक ज़िम्मेदार और कुशल सिविल सेवक के रूप में स्थापित करेगा।
• दोष:
  • इससे देरी हो सकती है, जिससे परियोजनाओं की गति और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
  • यह अभी भी पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी का कारण बन सकता है।
• वैकल्पिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना: नीला वैकल्पिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे सकती है जो कि सतत् विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय आबादी के अधिकारों पर ज़ोर देता है।
• गुण:
  • यह सतत् विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे सकता है।
  • यह आदिवासी आबादी के अधिकारों को प्राथमिकता देगा।
  • यह नीला को एक अभिनव और ज़िम्मेदार सिविल सेवक के रूप में स्थापित कर सकता है।
• दोष:
  • इस प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण निवेश और लंबी अवधि की योजना की आवश्यकता होगी जिससे स्थानीय लोगों की अल्पकालिक ज़रूरतें प्रभावित होगी।
  • इस विकल्प को लागू करने में अधिक समय लगेगा, जिससे क्षेत्र में विकास की गति प्रभावित होगी।
  • इस विकल्प को निगमों और निवेशकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है जो सतत् विकास पर मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं।

निष्कर्ष

नीला, ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में, एक जटिल स्थिति का सामना कर रही है जिसके लिये आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय आबादी के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इसे संबोधित करने के लिये, वह विकल्प 3 और 4 के संयोजन का चयन कर सकती है जो कि सतत् विकास, पर्यावरण संरक्षण और अधिकारों को प्राथमिकता देने वाले वैकल्पिक विकास मॉडल को बढ़ावा देते हुए सतत् विकास सुनिश्चित करने और जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिये निगमों के साथ बातचीत करना है। यह दृष्टिकोण नीला को एक अभिनव और ज़िम्मेदार सिविल सेवक के रूप में स्थापित करेगा जो नागरिकों और पर्यावरण के कल्याण को प्राथमिकता देता है।