मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

भारत की लगभग एक चौथाई जनसंख्या स्कूल और कॉलेज जाने की उम्र से संबंधित है। हमारी जनसांख्यिकीय स्थिति हमारे देश के लिये एक संपत्ति है या नहीं यह शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% किशोर माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं जबकि लगभग 20 मिलियन बच्चे प्राथमिक स्कूल ही नहीं जा पाते हैं।

मुख्य भाग:

• भारत में शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दे:
  • अपर्याप्त सरकारी निधि: आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018-19 में देश में शिक्षा पर कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3% खर्च किया गया जो विकसित और OECD देशों की तुलना में काफी कम है।
  • बुनियादी ढाँचे की का अभाव: अधिकांश स्कूलों में अभी तक RTE के तहत निर्धारित बुनियादी ढाँचे का अभाव बना हुआ है। अधिकांश स्कूलों में पीने के पानी के साथ लड़के और लड़कियों के लिये अलग शौचालय का अभाव देखने को मिलता है।
  • संस्थानों की खराब वैश्विक रैंकिंग: मुख्य रूप से शिक्षक-छात्र अनुपात में नकारात्मक स्थिति और अनुसंधान क्षमता की कमी के कारण बहुत कम भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्व की शीर्ष रैंकिंग में शामिल किया गया है।
  • शिक्षा और उद्योग की मांग के बीच तालमेल का अभाव: भारत में उद्योगों को उपयुक्त कर्मचारियों को खोजने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रदान की जाने वाली शिक्षा, उद्योग में काम करने हेतु उपयुक्त नहीं होती है इसलिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है।
  • अपर्याप्त शिक्षक और उनका प्रशिक्षण: भारत का शिक्षक-छात्र अनुपात (24:1), स्वीडन (12:1), ब्रिटेन (16:1), रूस (10:1) और कनाडा (9:1) से काफी कम है। इसके अलावा शिक्षकों की गुणवत्ता और पर्याप्त रूप से इनका प्रशिक्षित नहीं होना एक अन्य बड़ी चुनौती है।
  • शिक्षा की गुणवत्ता: ASER की रिपोर्ट में भारत में सीखने के परिणामों की बहुत ही निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत की गई है।
• भारत में शिक्षा में सुधार हेतु आवश्यक उपाय:
  • समस्या को स्पष्ट किया जाना: शिक्षा की प्रगति को मापने के लिये नियमित आकलन की आवश्यकता है और इससे संबंधित समस्याओं को व्यापक रूप से समझने की आवश्यकता है।
    • इसके अलावा भारत को नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन जैसे- अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन में रुझान और अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम में भाग लेना चाहिये ताकि लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए इसके प्रदर्शन और प्रगति को निर्धारित किया जा सके।
  • शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना: शिक्षा पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 6% तक बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि उचित वित्त पोषण के बिना भारतीय शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में और गिरावट आएगी।
  • कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना: प्राथमिक स्तर से 12वीं कक्षा तक प्रत्येक छात्र को स्कूल स्तर पर व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
  • उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: भारत में विदेशी नागरिकों को आकर्षित करने और भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग और छात्रों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिये भारत को ज्ञान केंद्र बनाने की आवश्यकता है।
  • पठन-पाठन अभियान पर बल देना: यह समय की मांग है कि देश के 80% बच्चे नौ साल की उम्र तक किसी एक भाषा में अच्छी तरह से पढ़ और लिख सकें। इससे हम 80% शैक्षिक समस्याओं को हल कर सकेंगे।
    • पठन-पाठन कौशल विकास और मूल्यांकन पद्धति हेतु शिक्षकों के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।
  • शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी में निवेश करना: हम जो बदलाव चाहते हैं उसके लिये अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीके विकसित करने की आवश्यकता है। हमारा ध्यान केवल हार्डवेयर निर्माण पर नहीं होना चाहिये बल्कि नई, उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री जैसे कि कुशल शिक्षण प्रणाली और ऐसे उपकरण विकसित करने पर होना चाहिये जो छात्रों को पढ़ने और गणित जैसे बुनियादी कौशल को विकसित करने के साथ कई भारतीय भाषाओं में सामग्री विकसित करने में मददगार साबित हो।

निष्कर्ष:

स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से एक ऐसा सक्षम वातावरण तैयार होगा जो आजीवन सीखने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे छात्र स्कूल में पठन-पाठन में अधिक रूचि लेने के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगे।