उत्तर :

ऊपर दिये गए मामले में एक युवा कर्मचारी के वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न और टीम की अन्य महिला सदस्यों के साथ वरिष्ठ कर्मचारी के अस्वीकार्य अश्लील व्यवहार का मुद्दा शामिल है। यह निजता के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था दोनों में पूरी तरह से अस्वीकार्य व्यवहार है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 इस तरह के व्यवहार को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है और इसे एक अवैध अपराध घोषित करता है।

मामले में शामिल हितधारक निम्नानुसार हैं:

• कंपनी के सीईओ के रूप में स्वयं
• वरिष्ठ कर्मचारी अनुज
• कंपनी के कर्मचारी
• महिला कर्मचारी अक्षिता

मेरे लिये उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं:

• वरिष्ठ कर्मचारी अनुज की बर्खास्तगी।
• मामले की जाँच करने और उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिये इसे आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को भेजना
• उसे अपने व्यवहार में सुधार करने की सख्त चेतावनी देना।
• जैसा चल रहा है वैसा चलने दें।

विभिन्न विकल्पों के गुण और दोष इस प्रकार हैं :

मैं विकल्प 2 को चुनूँगा क्योंकि मेरे अनुसार इस मामले से निपटने हेतु निम्नलिखित कारणों से यह मेरे लिये उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प है:

• पहला विकल्प: पहला विकल्प अत्यंत कठोर निर्णय होगा और यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध भी है। कोई भी कार्रवाई करने से पहले यह आवश्यक है कि मैं मामले के तथ्यों का पता करूँ और सच्चाई का पता लगाऊँ। महिला सदस्यों के साथ उसके दुराचार के बारे में अफवाहें उसके प्रतिद्वंदी द्वारा उसे आगे बढ़ते देखकर उसके प्रति ईर्ष्या के कारण फैलाई जा सकती हैं। इस प्रकार, जब मुझे मामले की पूरी जानकारी होती है, तभी उसके खिलाफ कार्रवाई करना सही रहेगा।
• तीसरा विकल्प: उसे सख्त चेतावनी देने का तीसरा विकल्प उचित कदम नहीं हो सकता है क्योंकि इसका मतलब होगा बिना ठोस सबूत के और पूरी तरह से अफवाहों पर आधारित कार्रवाई करना जो उसे और साथ ही अन्य मेहनती कर्मचारियों को हतोत्साहित करेगा।
• चौथा विकल्प: यह कदम अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अश्लील व्यवहार की उपेक्षा करता है। अगर इस तरह की चीजें हुई हैं, तो यह कानूनी और नैतिक दोनों रूप से गलत है और यह सुनिश्चित करना मेरी प्रमुख ज़िम्मेदारी है कि उचित न्याय सुनिश्चित किया जाए और इसके साथ ही एक अच्छी कार्य संस्कृति सुनिश्चित की जाए।

विकल्प 2: मेरे हिसाब से यह करना सही है क्योंकि अभी मुझे मामले की सच्चाई का पता नहीं है और मामले को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को सौंपना सच्चाई जानने तथा न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सही कदम है। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।