मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

शामिल नैतिक मुद्दे:

• अच्छे साध्य के लिये गलत साधन: ज़िले में एक मॉल की स्थापना से इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक लाभ भी होंगे, लेकिन इसे पूरा करने के लिये रिश्वत का सहारा नहीं लेना चाहिये। एक प्रसिद्ध क्षेत्र में भूमि के एक बड़े भूखंड को रिश्वत के रूप में लेकर व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिये एक निविदा पारित करना झुग्गीवासियों के हित में नहीं है।
• सहानुभूति बनाम कानून का नियम: चूँकि, झुग्गियां अवैध रूप से बनाई गई हैं, ड्रग डीलरों और फोन स्नैचरों की उत्पत्ति के लिये प्रजनन आधार हैं, उनकी निकासी के लिये सख्त कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ऐसे निर्दोष लोग हैं जिनकी निकासी के कारण जीवन में बाधा उत्पन्न होगी
• विकास बनाम वंचितों के अधिकार: हाशिए में स्थित वर्गों की कीमत पर विकास नहीं किया जा सकता है और उनके अधिकारों को हर कीमत पर सुरक्षित किया जाना चाहिये, हालाँकि, लोगों को उनके घरों से बेदखल करना एक उचित उपचार नहीं है।

उपलब्ध विकल्प

विकल्प (3) स्थिति को संभालने का सही तरीका होना चाहिये।

कार्रवाई का तरीका:

• घूसखोरी को ना कहकर और व्यवसायी को निर्माण वैध होने पर टेंडर पास करने के लिये आश्वस्त किया जाना चाहिये।
• नगर पालिका की मदद से व्यवसायियों द्वारा मांगे गए मलिन बस्तियों और वांछित क्षेत्रों की जाँच की जानी चाहिये।
• झुग्गीवासियों और व्यवसायियों के बीच उचित दोतरफा संवाद स्थापित किया जाना चाहिये ताकि दोनों पक्षों को अपने विचार रखने का उचित मौका मिले।

झुग्गी बस्ती की अवैधता और मॉल के लिये कानूनी रूप से व्यवहार्य वांछित क्षेत्र के मामले में:

• वंचितों (बेदखल किए जाने वाले) के पुनर्वास के लिये एक उचित योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिये ताकि उनके अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उनकी आजीविका और पर्याप्त मुआवजे की देखभाल की जा सके। इस उद्देश्य के लिये, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष का उपयोग किया जा सकता है।

यदि मॉल के लिये वांछित क्षेत्र पर्यावरण और कानून के विरुद्ध है:

• मॉल निर्माण का टेंडर स्वीकृत नहीं होगा ।
• इसके अतिरिक्त, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये आवास प्रदान करने और कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये उपाय किए जाएँगे ताकि वे अपनी आजीविका बनाए रख सकें, जिससे नशीली दवाओं से संबंधित अपराध और डकैती कम हो सके।

निष्कर्ष:

इस गतिशील दुनिया में विकास की जरूरतों से समझौता नहीं किया जा सकता है, लेकिन निवास का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है तथा एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) को सुरक्षित करना राज्य की ज़िम्मेदारी है। इस प्रकार, एक शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिये विभिन्न व्यक्तियों और हाशिए पर स्थित समूहों के बीच विकास और अधिकारों के मध्य एक संतुलन बनाया जाना चाहिये।