उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण: ई-नागरिक घोषणा-पत्र एवं इसके महत्त्व को संक्षेप में बताइये। इसके मुख्य सिद्धांतों एवं घटकों की चर्चा कीजिये। प्रगति का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसकी विशेषताओं को बताइये। शिकायत निवारण में प्रगति की भूमिका को बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

ई-नागरिक घोषणा-पत्र ई-गवर्नेंस का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है जो कि एक ऐसा ई-दस्तावेज़ है जो किसी संगठन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, उनके गैर-भेदभावपूर्ण वितरण, पहुँच, शिकायत निवारण तंत्र, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता के संबंध में नागरिक-केंद्रित प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, इसके अंतर्गत संगठन द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये नागरिकों से संबंधित अपेक्षाओं को शामिल करता है।

ई-नागरिक घोषणा-पत्र के छ: मूल सिद्धांत हैं-

• गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
• चुनाव: जहाँ तक संभव हो चुनने का अधिकार।
• मानक: सेवा के मानकों को पूरा करना।
• कीमत: करदातों के पैसों की।
• जवाबदेही: व्यक्तियों एवं संगठनों के प्रति।
• पारदर्शिता: शिकायत निवारण के लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन।

ई-नागरिक घोषणा-पत्र के प्रमुख घटकों को निम्नवत् देखा जा सकता है-

• विज़न एवं मिशन स्टेटमेंट
• संगठन द्वारा हस्तांतरित व्यापार का विवरण
• ग्राहकों का विवरण
• प्रत्येक ग्राहक समूह को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण
• शिकायत निवारण तंत्र का विवरण तथा उस तक पहुँचने प्रक्रिया।
• ग्राहकों की अपेक्षाएँ।

प्रगति (PRAGATI) एप्लिकेशन

प्रगति का पूरा नाम प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एवं टाइमली इंप्लीमेंटेशन है जिसका उद्देश्य सतर्क प्रशासन एवं समयानुकूल संस्कृति को प्रारंभ करना है। यह प्रमुख हितधारकों को रियल टाइम पर ई-पारदर्शिता एवं ई-जवाबदेही उपलब्ध कराती है।

प्रगति प्लेटफॉर्म निम्नलिखित रूप में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करता है-

• प्रगति प्लेटफॉर्म तीन नवीनतम तकनीकों- डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्प्रेंसिंग तथा भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को शामिल करता है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री किसी विषय पर संबद्ध केंद्रीय तथा राज्यों के अधिकारियों से पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज़मीनी स्तर पर सही स्थिति की पूरी सूचना प्राप्त होगी। यह ई-गवर्नेंस तथा सुशासन में एक अभिनवकारी परियोजना है।
• यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जो पी.एम.ओ., केंद्र सरकार के सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। इसके, साथ प्रधानमंत्री संबंधित केंद्रीय व राज्य अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं।
• प्रधानमंत्री मासिक कार्यक्रम में डाटा तथा भू-सूचना विज्ञान विज़ुअल युक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के सचिवों तथा राज्य के मुख्य सचिवों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम हर महीने के चौथे बुधवार को 3:30 बजे अपराह्न में आयोजित किया जाएगा जिसे प्रगति दिवस कहा जाता है।
• प्रधानमंत्री के समक्ष लोक शिकायत, चालू कार्यक्रम तथा लंबित परियोजनाओं से संबंधित उपलब्ध डेटाबेस को चिह्नित किया जाएगा तथा उनका समाधान खोजा जाएगा।

नागरिक घोषणा-पत्र कानूनों के उचित क्रियान्वयन तथा सेवा वितरण के लिये एक मज़बूत संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराता है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएंगे तथा लालफीताशाही एवं भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति में कमी लाने हेतु प्रभावी समाधान उपलब्ध कराएंगे।