एक महानगर में प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। नगर के चारों ओर अवस्थित गाँवों के कृषकों द्वारा धान की फसल कटाई के पश्चात् उसके अपशिष्टों को जलाना, इस पर्यावरणीय आपदा का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। सरकार द्वारा इस पर लगाए गए प्रतिबंधों एवं पराली निपटान हेतु आवश्यक मशीनों पर सब्सिडी देने की शुरुआत करने के बावजूद फसल अपशिष्टों का दहन बिना किसी रोक-टोक के जारी है। मशीनों के प्रति किसानों की उदासीनता का प्रमुख कारण उनकी यह धारणा है कि इन हैप्पी सीडर जैसी मशीनों के प्रयोग से फसल उत्पादन में निरंतर गिरावट आती है। हाल ही में राज्य उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की राजधानी के आसपास के ज़िलों में प्रतिबंध आदेशों के कड़े क्रियान्वयन के लिये कहा गया है। आप इन ज़िलों में से एक ज़िले के ज़िलाधिकारी हैं और इस प्रदूषणकारी गतिविधि को समाप्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। हालाँकि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाने की वजह से आपके द्वारा किये गए प्रयास को ज़मीनी स्तर पर वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है। अब आप पर स्थानीय नेताओं द्वारा दवाब बनाया जा रहा है कि आप इस सीजन में प्रतिबंध आदेशों की अनदेखी कर उच्च न्यायालय को भ्रामक आँकड़े प्रस्तुत करें अन्यथा वे चुनाव में समर्थन खो देंगे।
यद्यपि आप पराली जलाए जाने के खिलाफ हैं लेकिन वास्तव में आप कृषकों की मनोदशा के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं। इस ज़िले में हिंसक कृषक आंदोलनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है। आप इस घटना से परिचित हैं और इस राजनीतिक रूप से सक्रिय माहौल में हिंसा या आंदोलन की किसी भी अप्रिय घटना से बचना चाहते हैं।
(a) इस केस स्टडी में निहित विभिन्न मुद्दों की पहचान कीजिये।
(b) संबंधित क्षेत्र के ज़िलाधिकारी के रूप में, इस मुद्दे को सुलझाने हेतु आप किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? (250 शब्द)
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हल करने का दृष्टिकोण:
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उपर्युक्त केस स्टडी प्रदूषण के विशेष पर्यावरणीय मुद्दे के विषय में है, जिसमें कई हितधारक एवं संबंधित मुद्दे शामिल हैं। संबंधित क्षेत्र के ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह है कि फसल अपशिष्ट जलाने से संबंधित सरकार के निर्देशों को अमल में लाया जाए ताकि इसके कारण बढ़ते प्रदूषण से तत्काल राहत सुनिश्चित की जाए।
शामिल हितधारक समूह:
जनता- जो प्रदूषण से पीड़ित है।
किसान- जो फसल अपशिष्ट जला रहे हैं किंतु फसल अपशिष्ट जलाने के मामले में उन्हें वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण पीड़ित भी हैं।
उच्च न्यायालय - जिसने अधिकारों के संरक्षक के रूप में फसल अपशिष्ट के जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये हैं।
सरकार - जो जनता तथा किसान दोनों को सीधे उपचारात्मक उपाय प्रदान करने में शामिल है।
स्थानीय नेता- जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये मुद्दे का राजनीतीकरण कर रहे हैं।
ज़िला मजिस्ट्रेट- जो सरकार द्वारा दिये गए आदेशों को पूरा करने हेतु उत्तरदायी हैं।
(a) केस स्टडी में शामिल मुद्दे:
(b) संबंधित क्षेत्र के ज़िलाधिकारी के रूप में मैं इस मुद्दे को हल करने के लिये अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के रूप में कार्रवाई के निम्नलिखित तरीकों को अपनाऊँगी-
1. अल्पकालिक उपाय:
2. दीर्घकालिक उपाय: