मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

FATF ने मनी लॉन्ड्ऱिग को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जिसके अंतर्गत अपराध से प्राप्त प्राप्तियों को छिपाकर वैध व्यापार लेन-देनों के माध्यम से मूल्यांतरण द्वारा उनके अवैध स्रोतों को वैध किये जाने का प्रयास किया जाता है।

उभरती प्रौद्योगिकियाँ, जैसे-क्रिप्टोकरेंसी एवं वैकल्पिक वित्त का उपयोग सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। एन्क्रिप्टेड बातचीत मनी लॉन्ड्ऱिग संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं और क्रेडिट कार्ड की हैकिंग एवं इसका उपयोग वास्तविक पहचान छिपाकर अवैध धन के स्तरीकरण (Layering) के लिये किया जाता है। वहीं वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप वैश्विक वित्तीय प्रणाली में धन का स्थानांतरण हुआ है। टैक्स हेवन देशों, जैसे-केमैन आइलैंड, पनामा आदि की अर्थव्यवस्थाएँ कर चोरी पर संरचित हैं, जिसके कारण इन देशों पर अधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई संभव नहीं होती और विभिन्न न्यायालय भी संबंधित मामलों में कार्रवाई नहीं कर पाते। इस प्रकार प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण उपयुक्त माध्यमों से मनी लॉन्ड्ऱिग में योगदान करते हैं।

मनी लॉन्ड्ऱिग से निपटने के लिये निम्नलिखित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपाय किये गए हैं :

• धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संशोधित अधिनियम, 2012), अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति की जाँच का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय को सौंपता है और अपराध सिद्ध होने पर संपत्ति की कुर्की का भी अधिकार देता है।
• विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने, ज़ब्त हथियार या संपत्ति को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।
• RBI द्वारा भी एंटी मनी लॉन्ड्ऱिग स्टैंडर्ड के रूप में अपने ग्राहक को जानो/केवाईसी (KYC) दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
• वियना कन्वेंशन, 1988 अपने हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों में मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न धन को आपराधिक घोषित करना अनिवार्य बनाता है।
• द इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्ऱिग इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (IMoLIN) सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्ऱिग के विरुद्ध लड़ाई में सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्षत: मनी लॉन्ड्ऱिग एक वैश्विक समस्या है, जिस पर अंकुश लगाने के लिये वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। तीव्र बदलती प्रौद्योगिकी के साथ प्रभावी निगरानी हेतु कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु अद्यतन प्रशिक्षण देना, जागरूकता अभियान एवं वैश्विक मनी लॉन्ड्ऱिग नियंत्रण एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना प्रभावी कदम साबित होगा।