मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) एक संवैधानिक निकाय है जिसकी परिकल्पना भारतीय संविधान में निहित समता, न्याय, निष्पक्षता, स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने और चुनावी शासन के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के संबंध में विधि के शासन का पालन कराने वाले निकाय के रूप में की गई है।

• संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का भाग XV निर्वाचन से संबंधित है और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
  
  • संविधान में निहित अनुच्छेद 324-329 में आयोग और इसके सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं।
• सांविधिक प्रावधान: मूल रूप से आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के अधिनियमन के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया है।
  
  • आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और दो निर्वाचन आयुक्त (Election Commissioners) होते हैं।

संबद्ध समस्याएँ

• विधि अधिनियमन में संसद की विफलता: निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में विधि निर्माण के लिये संसद उत्तरदायी है।
  
  • लेकिन वर्ष 1989 में एक विधि के निर्माण (जिसके माध्यम से निर्वाचन आयुक्तों की संख्या एक से बढ़ाकर तीन कर दी गई) के अलावा संसद ने अब तक नियुक्ति प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया है।
• नियुक्ति के लिये कार्यपालिका पर अत्यधिक निर्भरता: निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल और अन्य दलों के बीच एक अर्द्ध-न्यायिक भूमिका का निर्वहन भी करता है। इस परिदृश्य में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका को एकमात्र भागीदार नहीं होना चाहिये।
• केंद्र द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किये जाने का वर्तमान अभ्यास अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 324(2) और लोकतंत्र का संविधान की मूल संरचना के रूप में उल्लंघन करता है।
• वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ कालेधन और आपराधिक तत्त्वों का बोलबाला बढ़ा है और इसके परिणामस्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। इनसे निपटना निर्वाचन आयोग के लिये एक बड़ी चुनौती है।
• राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है, जिसके तहत कई बार चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है।

आगे की राह

• बहु-संस्थागत समिति: चूँकि भारत निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र की इमारत को संभाले रखने वाला मेहराब का पत्थर है, निर्वाचन आयुक्तों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन के लिये एक बहु-संस्थागत, द्विदलीय समिति की स्थापना से ECI की कथित और वास्तविक स्वतंत्रता की अभिवृद्धि की जा सकती है।
  
  • निर्वाचन आयोग के कार्यों की अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति इसे विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती है कि नियुक्ति प्रक्रिया कठोर लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो।
  • मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक जैसे प्राधिकारों की नियुक्ति के संबंध में ऐसी प्रक्रिया पहले से मौजूद भी है।
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट की सिफारिशें: इसने सिफारिश की है कि भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कॉलेजियम होना चाहिये जो राष्ट्रपति को अनुशंसाएँ भेजता हो।
  
  • अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2015) मामले ने भी निर्वाचन आयोग के लिये एक कॉलेजियम प्रणाली की माँग को बल दिया था।
  • मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की एक पीठ ने भी इस बात का संज्ञान लिया था कि निर्वाचन आयुक्त देश भर में चुनावों का अधीक्षण एवं आयोजन करते हैं और उनका चयन अधिकतम पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिये।
• संसद की भूमिका: संसद आगे बढ़ते हुए और निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिये एक बहु-संस्थागत, द्विदलीय कॉलेजियम की स्थापना करने वाली विधि का निर्माण कर न्यायिक गुण-दोष व्याख्या (Judicial Strictures) की स्थिति से बचने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  
  • ECI की स्वतंत्रता के मुद्दे पर संसद में बहस एवं चर्चा की आवश्यकता है और इसके उपरांत आवश्यक कानून पारित किये जाने चाहिये।
  • शक्तियों का पृथक्करण दुनिया भर की सरकारों के लिये स्वर्ण मानक है और भारत को भी इस मानक पर पीछे नहीं रहना चाहिये।