मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय

• कल्याणकारी राज्य शासन का एक तरीका है जिसमें राज्य या सामाजिक संस्थाओं के एक स्थापित समूह द्वारा अपने नागरिकों को बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
• एक कल्याणकारी राज्य अच्छे जीवन के न्यूनतम प्रावधानों का लाभ उठाने में असमर्थ लोगों हेतु अवसर की समानता, धन के समान वितरण और सार्वजनिक ज़िम्मेदारी के सिद्धांतों पर आधारित होता है।

भारत में कल्याणकारी राज्य की विशेषताएँ:

• सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास: नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य विभिन्न सामान्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है जैसे पर्यावरण का संरक्षण, लैंगिक समानता, हाशिये में स्थित समुदायों का प्रतिनिधित्व आदि।
• खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना: भारत ने अपने नागरिकों के लिये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और वर्तमान में राष्ट्रीय पोषण मिशन को लागू कर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित किया है।
• धन का पुनर्वितरण: भूमि सुधार, प्रगतिशील कराधान नीति, सब्सिडी आदि द्वारा असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है।
• कानूनी प्रावधान: कंपनी अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जैसे सख्त कानूनों के द्वारा क्रॉनिज्म, मुनाफाखोरी आदि का प्रतिरोध किया गया है।

भारत के कल्याणकारी राज्य बनने के समक्ष चुनौतियाँ:

• ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आय असमानता विशेष रूप से एलपीजी सुधारों के बाद लगातार बढ़ रही है।
• भूमि सीलिंग अधिनियम की तरह नीति कार्यान्वयन की विफलता।
• लिंग (निर्भया केस), जाति (दलित अत्याचार), अल्पसंख्यक (सांप्रदायिक हिंसा) आदि के आधार पर भेदभाव की व्यापकता।
• पिछले पाँच वर्षों में बेरोज़गारी का स्तर लगातार बढ़ा है।

निष्कर्ष

इस प्रकार भारत सही मायने में कल्याणकारी राज्य मॉडल बनने में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालाँकि आयुष्मान भारत, भारतमाला और सागरमाला परियोजना, सशस्त्र बलों की मज़बूती आदि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से यह उस दिशा में आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहा है।