मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

मौर्य साम्राज्य एक नए राजनीतिक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक प्रकार का केंद्रीकरण एवं साम्राज्यवादी व्यवस्था की विस्तृत प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य तत्त्व विस्तृत क्षेत्र और केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति थी जिससे इसके विशिष्ट साम्राज्य होने की पुष्टि होती है। मौर्य साम्राज्य में राजा विस्तृत नौकरशाही व्यवस्था, कर व्यवस्था के अभिलेखों तथा अर्थशास्त्र में भी साम्राज्यवादी चेतना की झलक मिलती है। परंतु केंद्रीयकृत व्यवस्था को क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्वतंत्रता की पूर्ण समाप्ति से नहीं जोड़ा जा सकता है।

पूर्ण केंद्रीकरण की व्यवस्था में मौर्य साम्राज्य की एकात्मक व्यवस्था की कल्पना उचित नहीं जान पड़ती है जैसा कि अशोक के अभिलेख बहुत हद तक उत्तराधिकारियों को संबोधित करते हैं। दूसरे, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में पाए गए अभिलेख खरोष्ठी लिपि से लिखे गए तथा अफगानिस्तान में यूनानी एवं अरेमाइक लिपि में लिखे गए। इसका अर्थ है कि उन क्षेत्रों में विदेशी मूल के लोग या अधिकारी रहते होंगें। 

मौर्य साम्राज्य में उत्तम संचार व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था के अभाव के कारण पूर्ण या एकात्मक राजतंत्र की संभावना नहीं दिखाई देती। यदि मौर्य साम्राज्य को मुख्य क्षेत्र एवं दूरवर्ती क्षेत्र में विभाजित करके देखे तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में विविधता देखने को मिलती है। दूरवर्ती क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र तथा उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र शामिल थे। दक्षिण भारत के अशोक के अभिलेखों में हाथी पालने के साक्ष्य मिलते हैं। इसका अर्थ है कि दूरवर्ती क्षेत्रों में मौर्य राज्य क्षेत्रीय सरदारों के माध्यम से नियंत्रण रखता था। दूसरे, इस समय श्रेणियों की भी स्वायत्त स्थिति की कल्पना की जा सकती है जिसके कारण अखंड राजतंत्र नहीं माना जा सकता।

अतः मौर्य राजतंत्र एक अखंड राजतंत्र तो नहीं था किंतु एक विस्तृत साम्राज्य अवश्य था जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर थी। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन सप्तांग विचारधारा पर आधारित था, इसे सुचारु रूप से चलाने के लिये राजा जनपद, मित्र, सेना, कोष एवं दुर्ग राज्य के क्रियान्वयन के अंग थे।

राजा के कार्यों में सहायता के लिये एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी जिसे राजा का नेत्र कहा गया है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की शक्तियाँ राजा की परस्पर स्थिति पर निर्भर थी। मंत्रियों की नियुक्ति उपधा परीक्षण (योग्यता परीक्षण) के उपरांत होती थी। मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करती थी।

मौर्य साम्राज्य में अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति उसकी नौकरशाही व्यवस्था से पता चलती है। मौर्य साम्राज्य विस्तृत नौकरशाही पर आधारित था जिसमें पिरामिडनुमा व्यवस्थित अधिकारी संवर्ग को नियुक्त किया गया था। नौकरशाही व्यवस्था में सबसे ऊँचे स्तर पर तीर्थ एवं महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख तीर्थो में मंत्री, पुरोहित, सेनापति, समाहर्ता एवं सन्निधाता थे, सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष होने के साथ-साथ खजाने का प्रभारी भी होता था जो समाहर्ता के साथ मिलकर कार्य करता था। अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य में 27 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है जैसे लक्षपाध्यक्ष, सीताध्यक्ष पण्याध्यक्ष आदि। इनका कार्य राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सहायता करना था, साथ ही ये लोग सामाजिक-आर्थिक जीवन का विनियमन भी देखते थे।

संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का विभाजन सुविधानुसार प्रांतों में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की निश्चित संख्या की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, जबकि 4 (चार) प्रांत होने की जानकारी व्यक्त की जाती है। किंतु अशोक के काल के पाँच प्रांतों एवं उनकी राजधानियों की जानकारी मिलती है।

मौर्य साम्राज्य के प्रांत ज़िलों में विभाजित थे जिनमें रज्जुक एवं प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो ज़िलों के प्रशासन एवं भूराजस्व व्यवस्था के साथ न्याय व्यवस्था को देखते थे। ज़िला एवं ग्रामीण व्यवस्था के बीच स्थानीय नामक प्रशासनिक इकाई कार्य करती थी जिस पर ‘स्थानिक’ नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिस पर प्रधान ग्रामीण था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी।

मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत प्रशासन तथा विस्तृत नौकरशाही एक विस्तृत साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। विस्तृत साम्राज्य की प्रतिक्रिया को जानने के लिये संचार साधनों के अभाव की स्थिति में गुप्तचर व्यवस्था का प्रबंध किया गया था। कौटिल्य ने इन गुप्तचरों के लिये चर, स्पर्श एवं गूढपुरुष संज्ञाओं का प्रयोग किया है। अतः गुप्तचर व्यवस्था केंद्रीकृत एवं विस्तृत साम्राज्य के अभिलक्षणों को और पुष्ट करते हैं।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य एक एकात्मक राजतंत्र भले न हो किंतु एक केंद्रीकृत साम्राज्य अवश्य था, फिर बात चाहे प्रांतपतियों की नियुक्ति की हो जो केंद्र ही करता था या प्रांतीय मंत्रिपरिषद की विवेकाधीन शक्ति जो महत्त्वपूर्ण बातों की सूचना प्रांतपतियों को न देकर सीधे राजा को प्रेषित करते थे। अतः इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की राजतांत्रिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी।