उत्तर :

हल करने दृष्टिकोण: • भूमिका • क्षेत्रवाद के कारण उभरने वाली समस्याएं • समाधान • निष्कर्ष

कोई भी व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है और जहाँ अपना जीवन व्यतीत करता है, उस स्थान के प्रति उसका लगाव होता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अपने क्षेत्र-विशेष को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सशक्त और उन्नत बनाना विकास प्रक्रिया का एक स्वाभाविक एवं अभिन्न अंग हो सकता है लेकिन जब यह भावना एवं लगाव अपने ही क्षेत्र विशेष तक सिमटकर अत्यंत संकीर्ण रूप धारण कर लेती है, तब क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है।

क्षेत्रवाद के उदय के कारण:

भाषायी आधार पर:

भाषायी आधार पर लोगों को एकीकृत करना या फिर किसी क्षेत्र का गठन करना क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारणों में से एक है।

भाषायी विवाद स्वतंत्रता से पूर्व भी प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। 1अक्तूबर,1953 को भाषायी आधार पर पहले राज्य के रूप में आंध्रप्रदेश का गठन किया गया।भाषायी आधार पर राज्यों की मांग को पूरा करने के लिये वर्ष 1956 में ‘राज्य पुनर्गठन आयोग’ की स्थापना की गई।

धर्म के आधार पर:

धर्म को क्षेत्रवाद के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है।

विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा धर्म का राजनीतिकरण कर लोगों से क्षेत्रीय विकास के वायदे किये जाते हैं जो कि देश की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के लिये हानिकारक है।

धर्म के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना लोगों के उन धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना है जो संविधान द्वारा उन्हें मूल अधिकारों के रूप में प्रदान किये गए हैं।

आर्थिक असंतुलन के आधार पर:

असमान आर्थिक विकास क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देने में सहायक होता है जो क्षेत्रवाद को भी प्रोत्साहित करता है।

देश में कई राज्यों के अंदर भी आर्थिक असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है, अर्थात् एक ही राज्य के दो क्षेत्रों में संसाधनों के वितरण में विषमता एक ऐसी स्थिति है जो राज्य की सीमा के अंदर ही असंतोष को जन्म देती है और इससे क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है।

राजनीति के आधार पर:

भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में राजनीति को भी एक महत्त्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है।

यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, तो भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को बल राजनीतिज्ञों द्वारा ही मिलता है।

क्षेत्रीय संस्कृति एवं नृजातीय पहचान के आधार पर:

विभिन्न जनजातियों द्वारा अपनी नृजातीय पहचान को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करना भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है, जैसे- बोडोलैंड एवं झारखंड में जनजातीय आंदोलन।

वहीं अपनी पृथक धार्मिक पहचान को बनाने के लिये पृथक खालिस्तान की मांग जैसा देशव्यापी मुद्दा भी क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देता है।

क्षेत्रवाद से उत्पन्न चुनौतियाँ-

बार-बार नए राज्यों के गठन से देश की एकरूपता एवं अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

अब तक गठित नए राज्यों में एक भी ऐसा नया राज्य सामने नहीं आया है, जिसके गठन के बाद विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई हो।

क्षेत्रवाद के कारण केंद्र-राज्य संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।

क्षेत्रवाद से गठबंधन की राजनीति को प्रोत्साहन मिलता है जिससे क्षेत्रों के विकास के लिये नीति-निर्माण या फिर इन नीतियों के क्रियान्वयन में दुविधा उत्पन्न होती है।

क्षेत्रवाद के परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है जिसके चलते प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह अर्थात् नेता,उद्योगपति तथा राजनीतिज्ञ अपने-अपने क्षेत्रीय विकास को ही प्राथमिकता देते नज़र आते हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्रीय विकास के वायदे कर लोगों के धार्मिक विश्वास का प्रयोग वोट बैंक के तौर पर किया जाता है जिसके चलते देश में सांमप्रदायिकता एवं हिंसा का माहौल पैदा होता है।

क्षेत्रवाद के कारण देश में अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिलता है, समय- समय पर हमें इसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिले हैं जैसे-असम में अल्फा गुट का गठन, मिज़ोरम में मिज़ो नेशनल फ्रंट की गतिविधियाँ इत्यादि क्षेत्रवाद एवं अलगाववाद की भावना से ही प्ररित हैं।

समाधान के बिंदु-

शिक्षा के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण का विकास कर लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों में क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता का विकास किया जा सकता है।

राज्यों को मिलकर एक-दूसरे के विकास में भागीदार के रूप में साथ आना होगा उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार पंजाब, हरियाणा के थर्मल पाॅवर स्टेशनों को बिजली निर्माण के लिये ज़रूरी कोयले की आपूर्ति झारखंड, ओडिशा से होती है।

राज्यों की समस्या एवं ज़रूरतों को समझने के लिये नीति आयोग को और बहेतर तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद-263 में वर्णित अंतर्राज्यीय परिषद जिनका गठन राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु एक परामर्शकारी संस्था के तौर पर किया गया है, द्वारा दिये गए सुझावों पर राज्य सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाना चाहिये ताकि कोई भी राज्य स्वयं को विकास प्रक्रिया में अलग-थलग महसूस न करे।

संविधान में वर्णित क्षेत्रीय परिषदें जो कि सांविधिक निकाय हैं। इनका गठन देश के प्रत्येक हिस्से में राजनीतिक समन्वय स्थापित करने, विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करने एवं क्षेत्रवाद, भाषावाद को रोकने के उद्देश्य से किया गया था ताकि देश के समग्र विकास के साथ-साथ इसकी एकता एवं अखंडता को बनाए रखने हेतु ये परिषदे अपने सुझाव समय-समय पर प्रस्तुत कर सकें। इन परिषदों द्वारा दिये गए सुझावों पर त्वरित अमल करने की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों का बँटवारा राज्यों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिये।

केंद्र सरकार की वे सभी योजनाएँ जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, का क्रियान्वयन एवं उनकी निगरानी सही ढंग से होनी चाहिये।

निष्कर्षतः क्षेत्रवाद की विचारधारा को समझने के साथ-साथ हमें इस बात पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं उसके बाद मराठी, गुजराती, पंजाबी इत्यादि हैं। हमें अपने व्यक्तिगत हितों को नज़रअंदाज़ करते हुए देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता का सम्मान करना चाहिये।

वर्तमान परिदृश्य में हमें क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है, यदि क्षेत्रवाद का स्वरूप विकास से जुड़ा है और यह लोगों को विकास के लिये प्रेरित करता है तो उचित है।