उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:  • भूमिका  • योजना का परिचय तथा प्रावधान  • लाभ • निष्कर्ष

24 अप्रैल, 2020 को पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा देश की ग्राम पंचायतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत नवीन सर्वेक्षण पद्धतियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की रिहायशी इमारतों, मकान आदि का लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना तथा मालिकाना हक तय करना है।

इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग, तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग में चलाया जाएगा। इसके तहत गाँव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शे बनाया जाएगा तथा प्रत्येक राजस्व खंड की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

लाभ

• गांवों तथा ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को आधार प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।
• संपत्ति कर के माध्यम से ग्राम पंचायतों की आमदनी के एक स्थायी स्रोत तथा स्थानीय व्यवस्था के लिये अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंध किया जाएगा।
• एकीकृत संपत्ति सत्यापन व्यवस्था के माध्यम से संपत्ति से जुड़े विवाद को निपटाने में मदद मिलेगी।
• प्राप्त आधिकारिक प्रमाण पत्र के माध्यम से संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति पर बैंक ऋण तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकेगें।
• वर्तमान ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि पर बने मकानों तथा जोत के वास्तविक आकार के संदर्भ में उपलब्ध आँकड़ों में स्पष्टता की भारी कमी है, इस योजना के माध्यम से कृषि जोत के आकार से जुड़े आँकड़ों को मज़बूत बनाने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्षत: स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के आँकड़ों में स्पष्टता लाने के साथ इसके माध्यम से ग्रामीण जनता तथा ग्राम पंचायतों को अधिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण भारत के विकास को एक मज़बूत आधार प्रदान किया जा सकेगा।