मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4,000 घन किमी. है। धरातलीय जल और पुनःपूर्ति योग्य भौम जल से 1,869 घन किमी. जल उपलब्ध है। धरातलीय जल के चार मुख्य स्रोत हैं- नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। लेकिन जल के अति उपयोग तथा संरक्षण में कमी (प्रदूषण) के कारण इसका संतुलन बिगड़ गया है।

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, और यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो जल की मांग की आपूर्ति करने में समस्या उत्पन्न होगी। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिये अधिक है जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतही जल का केवल 2 प्रतिशत और भौम जल का 5 प्रतिशत भाग ही उपयोग में लाया जाता है।

जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है।

भारत को जल-संरक्षण के लिये प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने की आवश्यकता है। कुछ नीतियाँ निम्नलिखित हैंः

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड साथ मिलकर 507 स्टेशनों के जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं।
• पुनर्चक्र और पुनर्उपयोग अन्य विकल्प हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, जैसे शोधित अपशिष्ट जल, उद्योगों के लिये एक आकर्षक विकल्प हैं और जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिये करके वे जल संसाधन की लागत को कम कर सकते हैं।
• केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल-संभरण और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ NGO द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। ‘हरियाली’ केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल-संभरण विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण हेतु जल संरक्षण के लिये योग्य बनाना है।
• वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिये वर्षा के जल को एकत्र करने की विधि है। आजकल देश के बहुत से राज्यों में वर्षा जल संग्रहण विधि का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग भूमिगत जलभृतों के पुनर्भरण के लिये भी किया जाता है।

निष्कर्षतः जल पृथ्वी का सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन है और हमें न केवल अपने लिये इसकी रक्षा करनी है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिये भी इसे बचा कर रखना है। वर्तमान समय में जब भारत के साथ-साथ संपूर्ण विश्व जल संकट का सामना कर रहा है तो आवश्यक है कि इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाए।

भारत में जल प्रबंधन अथवा संरक्षण संबंधी नीतियाँ मौज़ूद हैं, परंतु समस्या उन नीतियों के कार्यान्वयन के स्तर पर है। अतः नीतियों के कार्यान्वयन में मौजूद शिथिलता को दूर कर उनके बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिससे देश में जल के कुप्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या को संबोधित किया जा सके।