उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण: • भूमिका • भारत में जनजातीय शिक्षा की स्थिति • चुनौतियाँ • निष्कर्ष

2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% की राष्ट्रीय साक्षरता दर की तुलना में STs के मध्य साक्षरता का प्रतिशत केवल 50% है। इसके अतिरिक्त राज्यों के मध्य व्यापक अंतर्राज्यीय असमानता भी देखी जा सकती है, जैसे- मिजोरम तथा लक्षद्वीप में साक्षरता का प्रतिशत 91 से भी अधिक है जबकि आंध्र प्रदेश में यह 49.2% है। लैंगिक असमानता के संदर्भ में देखें तो अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के मध्य साक्षरता दर का स्तर 68.5% है लेकिन महिलाओं के मध्य यह अभी भी 50% से भी कम है।

उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, उन्हें उच्च तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने में सक्षम बनाने साथ ही ऐसी अवसंरचना का निर्माण करने जो छात्र जीवन की शैक्षिक, भौतिक, पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने आदि के उद्देश्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान प्रदान कर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई।

जनजातीय शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ

• कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
• अवसंरचना का अभाव: जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षण सामग्री, अध्ययन सामग्री, न्यूनतम स्वच्छता संबंधी प्रावधानों आदि का अभाव।
• भाषायी अवरोध।
• शिक्षक संबंधी चुनौतियाँ: प्रशिक्षित शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा स्कूल में शिक्षकों की अनियमितता तथा उनकी भिन्न पृष्ठभूमि के कारण जनजातीय छात्रों के साथ संचार संबद्धता स्थापित करने में समस्या होती है।
• जनजातीय नेतृत्व की उदासीनता के कारण ग्रामीण स्वायत्ता तथा स्थानीय स्वशासन अभी भी सुस्थापित नहीं हुए हैं।
• अकुशल कानून व्यवस्था की स्थिति तथा प्राधिकरणों के प्रतिसम्मान का अभाव भी एक अवरोध है।
• जनजातीय महिलाओं के मध्य उच्च निरक्षरता दर।