मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

जल और संबंद्धित सांख्यिकी 2019 द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार भारत में वार्षिक पुन: आपूर्ति योग्य भूजल संसाधन 432 बिलियन घन मीटर है जिसमें से वार्षिक निकासी योग्य भूजल संसाधन 393 बिलियन घन मीटर है, जबकि भूजल की कुल वार्षिक निकासी 249 बिलियन घन मीटर है।

उपलब्ध भूजल के द्वारा 60 प्रतिशत सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इसके अलावा 50 प्रतिशत शहरी पेयजल आवश्यकताओं तथा 85 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है।

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जहाँ 1434 घन मीटर होगी वहीं 2050 में यह घटकर 1219 घन मीटर रह जाएगी।

उपरोत स्थितियों को देखते हुए अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, चिह्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिये भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में ‘अटल भूजल योजना’ आरंभ की गई है। इस योजना पर व्यय होने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत विश्व बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के दो प्रमुख घटकों को चिह्नित किया गया है-

• प्रोत्साहन घटक: जिसके अंतर्गत राज्यों को जल सुरक्षा योजना तैयार करने, डेटा एकल करने तथा जल बजट संबंधित गतिविधियों पर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सात राज्यों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश को सम्मिलित किया जाएगा।
• संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण घटक: इस घटक के अंतर्गत जल उपयोगकर्त्ता संगठनों को सुदृढ़ करने, पंचायतों को अधिकाधिक धन आवंटित करने, निगरानी नेटवर्क में सुधार करने तथा क्षमता निर्माण करने का काम किया जाएगा। इस योजना को 5 वर्षों के लिये कार्यान्वित किया जाएगा।