उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण: • भूमिका • ओपन गवर्नमेंट डाटा से पर्याय • सुशासन स्थापित में इसकी भूमिका • निष्कर्ष

‘ओपन गवर्नमेंट डाटा’ की अवधारणा आम जन तक सरकारी आँकड़ों की पहुँच से संबंधित है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों, सार्वजनकि संगठनों, मंत्रालयों के मध्य महत्त्वपूर्ण आँकड़ों की सर्वसुलभ पहुँच को सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत डेटासेट के उपयोग पुन: उपयोग तथा मुक्त वितरण को प्रोत्साहित करके नागरिक केंद्रित व्यवसायों, सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इन डेटाबेस में सरकारी बजट, खर्च का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य सुविधाओं, जलवायु, मौसम संबंधी आँकड़े, कृषकों तथा खाद्यान्नों के बारे में जानकारी इत्यादि शामिल है।

उपरोक्त जानकारी तथा आँकड़े सुशासन की स्थापना में निम्न प्रकार से सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं-

• कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी इत्यादि पर खर्च की सही जानकारी तक पहुँच पारदर्शिता को बढ़ावा देती है जिससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बेहतर होता है।
• इससे नवाचारों को बढ़ावा मिलता है। कुछ तकनीकों से गरीब तथा वंचित भी लाभांवित होते हैं।
• शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों एवं शिक्षकों के आँकड़ों के आधार पर क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार रणनीति बनाई जा सकती है।
• स्वास्थ्य क्षेत्र में भी मरीजों, डॉक्टरों के आँकड़ों का प्रयोग क्षेत्र विशेष के अनुसार डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के संदर्भ में किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि ‘ओपन गवर्नमेंट डेटा’ के व्यापक महत्त्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आँकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति-2012 जारी की है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना केंद्र के माध्यम से data.gov.in का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी केंद्रीय मंत्रालयों के साथ गहन विचार-विमर्श के द्वारा समन्वय तथा अनुवीक्षण के कार्यों को संचालित किया जा रहा है।

निष्कर्षत: ‘ओपन गवर्नमेंट डेटा’ की अवधारणा का सफल क्रियान्वयन सरकारी कार्यप्रणाली में खुलेपन, पारदर्शिता, एकरूपता तथा गुणवत्ता, दक्षता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देगा जो शासन को नागरिक केंद्रित बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।