‘अर्थव्यवस्था की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिये व्यक्तियों की वित्त तक पहुँच अति महत्त्वपूर्ण होती हैं’, इस संदर्भ में भारत की डिज़िटल वित्तीय अवसंरचना की चुनौतियों की चर्चा करते हुए समाधान के बिंदु सुझाएँ।
23 Apr, 2020 सामान्य अध्ययन पेपर 3 अर्थव्यवस्था|
हल करने का दृष्टिकोण: • भूमिका • डिज़िटल वित्तीय अवसंरचना की चुनौतियाँ • समाधान • निष्कर्ष |
हाल ही में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेट्स (BIS) ने ‘डिज़िटल वित्तीय अवसंरचना की डिज़ाइन: भारत से सीख’ नामक एक शोध पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये व्यक्तियों तक वित्त की पहुँच सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। भारत द्वारा इस क्षेत्र में आने वाली बाधाओं का समाधान करने तथा बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली तक पहुँच को बढ़ावा देने में डिज़िटल प्रौद्योगिकियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
डिज़िटल वित्तीय अवसंरचना संबंधी चुनौतियाँ तथा समाधान:
हाल ही में, UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इससे लेनदेन की लागत में आगे और कमी आएगी। UPI ने भारत में बड़े पैमाने पर डिज़िटल खुदरा भुगतान के अंगीरकरण की सुविधा प्रदान की है।
उपरोक्त के अतिरिक्त व्यापक सूचना विषमता तथा ग्राहकों की ओर से विश्वास की कमी को संतुलित करना भी एक चुनौती है, और इस चुनौती की दूर करने के लिये RBI ने वर्ष 2016 में अकाउंट एग्रीगेटर्स नामक से कानूनी ढ़ाँचे का निर्माण किया था, जो ग्राहकों की जानकारी तथा सहमति से विनियमित वित्तीय प्रणाली के भीतर ग्राहक डेटा के साझाकरण के कार्य को सक्षम बनाता है।
निष्कर्षत: भारत डिज़िटल वित्त के क्षेत्र में कुछ नीतिगत सुधारों, समावेशी वित्तीय विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान कर विश्व के विकासशील देशों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।