मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई। इसके माध्यम से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणात्मक सुधार लाने का प्रावधान किया गया है-

• ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता संस्थाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय संतुलन को समाप्त करना।
• महिलाओं, अल्पसंख्यकों, SC/ST/OBC तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अवसर उपलब्ध कराकर उच्चतर शिक्षा में समानता स्थापित करना है।
• सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्तायुक्त शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।
• उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में अनुसंधान तथा नवाचार के वातावरण का सृजन करके भारत को ज्ञानाधारित समाज बनाना है।
• सरकार के दक्षता विकास प्रयासों को परंपरागत उच्चतर शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत करना जिससे समय के साथ भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की दशा एवं दिशा सुनिश्चित की जा सके।

उपलब्धियाँ

• अब तक दो हजार से अधिक राज्य विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।
• शिक्षक पदों में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।
• दिल्ली एवं लक्षद्वीप को छोड़कर शेष 35 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी उच्च शिक्षा योजना प्रस्तुत की है।
• उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेज जिनके पास ‘‘उत्कृष्टता के लिये संभावित कॉलेज’’ का टैग है, को डिग्री प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है। इसके लिये 8 इकाईयों हेतु 440 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है।
• उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेजों को भी बुनियादी ढाँचे हेतु अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिये अभी तक 10249 इकाइयों को चुना गया है।
• शैक्षणिक रूप में पिछड़े ज़िलों में नए मॉडल कॉलेज के निर्माण हेतु 54 इकाइयों का चयन किया गया है।
• सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से निम्न क्षेत्रों या ज़िलों में नए व्यावसायिक कॉलेज को मंजूरी देते हुए 29 इकाइयों का चयन किया गया है।
• सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हाशिये वाले समूहों को भाषा प्रयोगशालाओं तथा उपचारात्मक कोचिंग के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को दूर करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके लिये 18 इकाइयों का चयन किय गया।
• कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के रोज़गार क्षमता में सुधार लाने हेतु कौशल प्रशिक्षण के लिये सात इकाइयों का चयन किया गया।