उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण: • क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) क्या है? • भारत की चिंता के पक्ष क्या हैं ? • अनसुलझे मुद्दे क्या हैं? • निष्कर्ष ।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) एक मुक्त व्यापार समझौता है, जो कि 16 देशों के मध्य किया जाना था। विदित हो कि भारत के इसमें शामिल न होने के निर्णय के पश्चात् अब इसमें 15 देश शेष हैं। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार बनाना एवं सभी 16 देशों में फैले हुए बाज़ार का एकीकरण करना है।

इसकी औपचारिक शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी। RCEP को ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी के एक विकल्प के रूप में भी देखा जाता रहा है। यदि भारत सहित यह समझौता संपन्न होता तो यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता। साथ ही यह तकरीबन 5 अरब लोगों की आबादी के लिहाज़ से सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक भी बन जाता। RCEP समझौते में वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्द्धा, विवाद निपटान तथा अन्य मुद्दे शामिल हैं।

भारत की चिंता के पक्ष :

भारत के अतिरिक्त RCEP में भाग लेने वाले अन्य सभी 15 सदस्यों ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। इस समझौते के वर्ष 2020 तक संपन्न होने की उम्मीद है। दूसरी ओर भारत ने कुछ अनसुलझे मुद्दों के कारण इस समझौते में शामिल न होने का निर्णय लिया है। निर्णय की घोषणा करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि “RCEP अपने मूल उद्देश्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता एवं इसके परिणाम न तो उचित हैं और न ही संतुलित।” RCEP वार्ता के दौरान कई भारतीय उद्योग समूहों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि कुछ घरेलू क्षेत्र अन्य प्रतिभागी देशों के सस्ते विकल्पों के कारण प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिये समझौते के फलस्वरूप देश के डेयरी उद्योग को ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार देश के इस्पात और कपड़ा उद्योग को भी कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ेगा।

अनसुलझे मुद्दे:

• कई भारतीय उद्योगों ने चिंता ज़ाहिर की थी कि यदि चीन जैसे देशों के सस्ते उत्पादों को भारतीय बाज़ार में आसान पहुँच प्राप्त हो जाएगी तो भारतीय घरेलू उद्योग पूर्णतः तबाह हो जाएगा। भारत पहले से ही 16 RCEP देशों के साथ व्यापार घाटे की स्थिति में है। अपने बाज़ार को और अधिक मुक्त बनाने से स्थिति और बिगड़ सकती है।
• इस व्यापार संधि में शामिल होने की भारत की अनिच्छा इस अनुभव से भी प्रेरित है कि भारत को कोरिया, मलेशिया और जापान जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
• समझौतों का कार्यान्वयन शुरू होने के बाद इन देशों से भारत के आयात में तो वृद्धि हुई लेकिन भारत से निर्यात में उस गति से वृद्धि नहीं हुई और इससे देश का व्यापार घाटा बढ़ा।
• गैर टैरिफ बाधाओं संबंधी भारत की चिंता और बाज़ार तक अधिक पहुँच की मांग को लेकर भी भारत को कोई विश्वसनीय आश्वासन नहीं दिया गया।
• भारत ने कई बार उत्पादों पर टैरिफ को कम करने अथवा समाप्त करने के संबंध में अपना डर ज़ाहिर किया था।
• RCEP में ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ के दुरुपयोग से संबंधित भारतीय चिंताओं को भी सही ढंग से संबोधित नहीं किया गया।
• RCEP समझौते में टैरिफ घटाने के लिये वर्ष 2013 को आधार वर्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव किया गया है, परंतु भारत इसके विरोध में है क्योंकि बीते कुछ वर्षों में कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कई उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा है और इसलिये भारत चाहता है कि वर्ष 2019 को आधार वर्ष के रूप में चुना जाए।

निष्कर्षतः RECP में कुछ ऐसे प्रावधानों को जोड़ने की आवश्यकता है जो भारत जैसे विकासशील देशों के हितों को नुकसान न पहुचाएं तथा बिना किसी समस्या के RECP जैसे आर्थिक प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सके।