मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

संविधान के प्रावधानों (अनु.45) के अनुसार जनता के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य समाज के संवेदनशील वर्गों को विभिन्न प्रकार की सहायता और संसाधन मुहैया कराना होता है ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के साथ-साथ संवेदनशील वर्गों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु कई कार्यक्रम व योजनाओं का संचालन किया गया है। उदाहरणस्वरूप वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य देखभाल, मातृत्व लाभ इत्यादि महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन इन योजनाओं में अनियमितता व प्रशासनिक प्रबंधन के लचर रवैये के कारण इनका समुचित लाभ उन वर्गों तक नहीं पहुँच पाया जिनको लक्षित कर सरकार द्वारा इन योजनाओं का संचालन किया गया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो स्थिति और भी गंभीर है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वार्षिक तौर पर लगभग 6 करोड़ 20 लाख लोग स्वास्थ्य संबंधी महँगे व्ययों के कारण गरीबी की स्थिति में आ जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की स्थिति तो और गंभीर बनी हुई है। आँकड़े बताते हैं कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल व्यय का लगभग 30% वहन किया जाता है जो विश्व के अन्य देशों से काफी कम है। हालाँकि यह समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक समस्या है। इस समस्या के उपाय के रूप में विश्व के कुछ देशों द्वारा ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज’ को अपनाया गया है। भारत में भी इसे अपनाने पर विचार किया जाना चाहिये ताकि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को सफल बनाया जा सके।

इसकी उपयोगिता को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

• सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर निवेश में बढ़ोतरी से लोगों को स्वास्थ्य पर कम खर्च करना पड़ेगा।
• इससे सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा।
• इससे सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली मज़बूत होगा।
• इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
• साथ ही संक्रामक रोगों के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होगा।
• यह देश की स्वास्थ्य सुविधाओं और उससे जुड़ी आधारभूत संरचना को मज़बूती प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

भारत में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मार्ग में स्वास्थ्य क्षेत्र का लचर प्रदर्शन सबसे बड़ी बाधा है जिसे दूर करने के लिये ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज’ एक महत्त्वपूर्ण व बेहतर विकल्प के रूप में है और इसके उचित संचालन से विद्यमान चुनौतियों से निपटा जा सकता है।