मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

वर्तमान भारत में बेरोज़गार युवाओं की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय बनी हुई है जिसमें दिनों-दिन बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में संसाधनों की कमी, बढ़ती जनसंख्या और भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा रोज़गार का कम सृजन किया जाना इसके प्रमुख कारण हैं। हालाँकि सरकार द्वारा इस संदर्भ में कई उल्लेखनीय प्रयास किये गए हैं और रोज़गार सृजन हेतु कई योजनाएँ शुरू की गई हैं जिनमें प्रधानमंत्री रोज़गार निर्माण कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना और कौशल विकास योजना प्रमुख हैं।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान लोगों को रोज़गार के समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है (अनु.16)। इस संदर्भ में सरकार का यह दायित्व है कि वह अपनी आर्थिक सामर्थ्य और संसाधनों के अनुरूप इस तरह की व्यवस्था करेगी। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है।

वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिये रोज़गार को बढ़ावा देने व रोज़गार प्राप्त करने के लिये उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

• इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
• प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन को भी शामिल किया गया है।
• प्रशिक्षण खत्म होने के उपरांत युवाओं को सरकार की ओर से एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, जो उन्हें रोज़गार पाने और अपना भविष्य सँवारने में सहायक होगा।
• इस योजना के तहत युवाओं को कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल कार्यबल का निर्माण किया जाएगा और साथ ही रोज़गार के अवसर प्रदान करने की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी।

कुल मिलाकर, यदि देखा जाए तो आरंभ से लेकर अब तक (2 वर्षों में) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इससे दक्ष युवाओं की संख्या में वृद्धि होगी तथा अर्थव्यवस्था में नए रोज़गारों का सृजन होगा। वर्तमान में इसके अंतर्गत 14 लाख रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। परंतु अभी भी यह अपेक्षित लाभ प्राप्त करने से कोसों दूर है। इस संदर्भ में इस योजना में विद्यमान चुनौतियों को चिह्नित कर उसे अपेक्षित लाभ प्राप्त करने योग्य बनाना होगा। साथ ही इसके क्रियान्वयन में तेज़ी लाना होगा जिससे तय उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।