मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

सरकार द्वारा हाल ही में 30 जून, 2020 तक पूरे देश में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों (विशेषकर प्रवासियों) को देश के किसी भी भाग में राशन की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। भारत में आंतरिक प्रवासन की दर बहुत अधिक है, अतः यह योजना प्रवासियों की खाद्य सुरक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण है।

योजना का महत्त्व

• इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा तथा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सभी लोगों हेतु अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
• इस योजना से गरीब, मज़दूर और ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोज़गार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं।
• इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिये एक से अधिक राशन कार्ड रखने पर रोक लगाना है , जिससे वास्तविक लाभ ज़रुरत मंद व्यक्ति तक पहुँच पाएगा।

हालाँकि यह योजना हांशिये में स्थित लोगों की खाद्य आवश्यकता हेतु एक क्रांतिकारी कदम है लेकिन इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, जो निम्नानुसार हैं-

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये हर राज्य के अपने नियम हैं। यदि यह योजना लागू की जाती है, तो पहले से ही दूषित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ सकता है।
• कुछ राज्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह संघवाद के खिलाफ़ है।
• इससे लागत बढ़ने की संभावना है।
• राशन की दुकानों पर अधिक भीड़ के कारण स्टॉक ख़त्म हो सकता है तथा लाभार्थियों को परेशानी हो सकती है।

निष्कर्षतः आम लोगों तक सस्ता खाद्यान्न पहुँचाने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तथा ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना इसे विस्तारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किंतु इसके उचित क्रियान्वयन के लिये खाद्यानों की खरीद के समय से लेकर इसके वितरण तक पारदर्शिता को बनाए रखने एवं भ्रष्‍टाचार पर अंकुश लगाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये।