उत्तर :

जनवरी, 2003 में ‘प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002’ लागू करने के पश्चात् केन्द्र सरकार ने अक्तूबर, 2003 में ‘भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की। इसकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा का सृजन करना था। वर्ष 2007 में मूल अधिनियम में कुछ संशोधन भी किये गए हैं।

संरचनाः
भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं। प्रतिस्पर्द्धा आयोग चार प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है-

1. प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी समझौते
2. उद्यमियों द्वारा अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति (dominant Position) का दुरूपयोग
3. अधिग्रहण और संयोजन
4. प्रतिस्पर्द्धा हिमायती वातावरण

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के कार्यः
अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप ही सीसीआई के कार्य सुनिश्चित किये गए हैं। इसके कार्यों में सम्मिलित हैं-

• प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी समझौतों की जाँच करना तथा ऐसे समझौतों की रोकना।
• बड़े उद्यमों की एकाधिकार करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना।
• उद्यमों के अधिग्रहण अथवा गठजोड़ के नियामक के तौर पर कार्य करना।
• प्रतिस्पर्द्धा मुद्दों पर जनजागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना।
• स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर दोषी उद्यम पर जुर्माना लगाना तथा प्रभावित पक्ष को मुआवजा दिलवाना।
• यदि कोई उद्यम अपनी प्रभावी स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहा है तो केन्द्र सरकार को इसके विभाजन की सिफारिश करना।
• सभी के लिये व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आदि।

स्पष्ट है कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग जहाँ उत्पादकों के लिये ‘एक समान अवसर की स्थिति’ उपलब्ध कराता है, वहीं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करता है। आयोग यह भी सुनिश्चित करता है कि आम आदमी को अति प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर सभी प्रकार की वस्तुएँ और सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।