मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

“स्टेट फंडिंग” से तात्पर्य चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों को राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने से है। इसके पश्चात् किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को स्वयं के धन एवं संसाधनों का चुनाव में प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी अर्थात् केवल राज्य के द्वारा प्रदत्त राशि से ही चुनाव में व्यय किया जा सकेगा।

स्टेट फंडिंग को लागू करने के मार्ग में प्रमुख चुनौतियाँ:

• ‘स्टेट फंडिंग’ को लागू करने के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस पार्टी को फंड प्रदान किया जाए और कितना फंड दिया जाए।
• यदि सभी राजनीतिक दलों को फंड प्रदान किया जाता है तो अनेक दलों का गठन सिर्फ फंड प्राप्त करने के उद्देश्य से ही किया जा सकता है, भले ही उनका कोई जनाधार न हो।
• यदि केवल राजनीतिक दलों को फंड प्रदान किया जाता है तो उन उम्मीदवारों का क्या होगा जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं।
• एक प्रमुख चुनौती यह भी है कि फंडिंग को देने का आधार क्या होना चाहिये। सभी उम्मीदवार को एक समान राशि दी जानी चाहिये या पार्टी के आधार पर।

स्टेट फंडिंग को लागू करने के लिये कुछ व्यावहारिक एवं सर्वमान्य उपाय:

• ‘स्टेट फंडिंग’ को न तो राजनीतिक दलों के आधार पर और न ही उम्मीदवारों के आधार पर लागू किया जाना चाहिये बल्कि इसे प्राप्त मतों के आधार पर लागू किया जाना चाहिये।
• प्रत्येक राजनीतिक दल या उम्मीदवार को जितने मत प्राप्त हुए हैं, उन मतों के आधार पर फंडिंग की जानी चाहिये। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उम्मीदवार को 100 मत प्राप्त होते हैं तो उसे प्रति मत निर्धारित राशि प्रदान की जानी चाहिये।
• प्राप्त मतों के आधार पर फंडिंग लागू करने से राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवारों के हितों का भी ध्यान रखा जा सकेगा। किंतु इसमें एक समस्या यह होगी कि इसे केवल चुनाव उपरांत ही दिया जा सकेगा।

भारत में ‘स्टेट फंडिंग’ की मांग के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक धन का व्यय किया जाता है, जिसमें से अधिकांश धन अघोषित होता है। हालाँकि ‘स्टेट फंडिंग’ को लागू करने में कई व्यावहारिक समस्याएँ हैं, किंतु उपर्युक्त उपायों को अपनाकर इसे लागू किया जा सकता है और इसके माध्यम से चुनावी भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित किया जा सकता है।