उत्तर :

उपर्युक्त समस्या एक नैतिक दुविधा उत्पन्न करती है जो सामुदायिक हित एवं सरकार के प्रति जवाबदेहिता के टकराव से उत्पन्न हुई है। ऐसे में इस जटिल समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है-

• एक परियोजना अधिकारी के रूप में परियोजना की सफलता में ही मेरी सफलता निहित है। इस क्रम में सबसे पहले मैं स्थानीय समुदाय और पर्यावरणविदों से सम्पर्क स्थापित कर विरोध का कारण जानने का प्रयास करूंगा। इसके उपरांत स्थानीय समुदाय के लिये आवास की वैकल्पिक व्यवस्था कर उनके रोज़गार के लिये सरकार से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने या उस क्षेत्र में वहाँ के लोगों के अनुकूल रोज़गारपरक परियोजना की स्थापना की मांग करूंगा ताकि उन्हें आजीविका के लिये अन्यत्र भटकना न पड़े। साथ ही उन्हें परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराऊंगा और परियोजना मार्ग में बाधा नहीं डालने की अपील करूंगा।  
• इसके उपरांत पर्यावरणविदों द्वारा लगाए गए आक्षेप पर विचार करूंगा, अगर उनके आक्षेप उचित प्रतीत होते हैं तो परियोजना को ऐसे क्षेत्र से गुज़ारने की कोशिश करूंगा, जहाँ पर्यावरणीय नुकसान न्यूनतम होने की संभावना होगी।
• इसके बाद भी विरोध जारी रहता है तो परियोजना को पूरा करने के लिये एक विशेषज्ञों की समिति गठित करूंगा जिसके अंतर्गत महिलाओं सहित स्थानीय समुदाय के लोग, पर्यावरणविद्, सिविल सोसायटी के सदस्य और नौकरशाह बराबर संख्या में शामिल होंगे। इस समिति के अंतर्गत सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाएंगे। परियोजना को पूरा करने के लिये समिति द्वारा जिन विकल्पों को सुझाएगी उनमें से उपयुक्त विकल्प पर विचार कर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से परियोजना को आरम्भ करने की अनुमति प्रदान कर दूंगा।
• अंतिम विकल्प यह है कि यदि समिति द्वारा परियोजना को नकार दिया जाता है और यह कहा जाता है कि इस परियोजना से स्थानीय समुदाय के अस्तित्व को ही खतरा है तो मैं सरकार को इस परियोजना पर पुनर्विचार करने  की मांग करूंगा, क्योंकि स्थानीय समुदाय के लाभ को साधना ही किसी भी परियोजना का मुख्य उद्देश्य होता है।