उत्तर :

(a) निःसंदेह, एक लोक सेवक के रूप में मिस्टर आलोक का व्यवहार निंदनीय है। उन्हें समझना चाहिये था कि रेस्टोरेंट मैनेजर टेबल पर बैठे ग्राहकों को उठाकर उन्हें टेबल उपलब्ध नहीं करा सकता। उन्हें मैनेजर के पक्ष को समझकर गंभीरता का परिचय देना चाहिये था। साथ ही मिस्टर आलोक को अपने पद एवं संपर्कों के आधार पर मैनेजर को धमकाने एवं अशिष्ट व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। यह लोक सेवा की नैतिकता के विरुद्ध है। वह दुर्भावनावश किसी के लाइसेंस को रद्द कराने का न तो अधिकार रखते हैं, न ही ऐसा आचरण नैतिक रूप से उचित है। 

लेकिन निगम का प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण डॉ. पद्मिनी मेहरा शिकायत की अनदेखी नहीं कर सकती हैं। उन्हें कोई कार्रवाई शुरू करने से पहले वैध तथ्यों को एकत्र कर लेना चाहिये। लोक जीवन में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रेस्टोरेंट के किसी कर्मचारी ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं की है। यह नैतिक दुर्व्यवहार या लोक सेवा की गरिमा के विरुद्ध आचरण का मामला है, न कि कोई क्रिमिनल मामला। अतः कमिश्नर पद्मिनी को बर्खास्तगी जैसे कठोर कदम नहीं उठाना चाहिये। 

(b) यद्यपि वह किसी अधिकारी को तथ्यों की वैधता की जाँच के लिये कह सकती हैं। वह मिस्टर आलोक के ऑफिस रिकॉर्ड की पड़ताल कर यह पता कर सकती हैं कि मिस्टर आलोक क्रोधी प्रवृत्ति और धैर्यहीन स्वभाव के व्यक्ति हैं या नहीं। यदि वह ऐसे स्वभाव के व्यक्ति नहीं हैं तथा उनके विरुद्ध शिकायत भी सही है तो कमिश्नर द्वारा उन्हें भविष्य में ऐसा आचरण न करने की औपचारिक चेतावनी दी जा सकती है। चूँकि यह नैतिक आचरण एवं मिस्टर आलोक के निजी जीवन का मामला है। अतः कमिश्नर को अनावश्यक हस्तक्षेप न कर उचित प्रक्रिया द्वारा इसका समाधान करना चाहिये। 

(c) चूँकि डॉ. पद्मिनी मेहरा निगम की प्रशासनिक प्रमुख हैं। अतः उनका व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्त्ता से मिलना उचित नहीं है। वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से शिकायत की वैधता की जाँच करा सकती हैं। साथ ही मिस्टर आलोक का नैतिक दुराचरण, उनके निजी जीवन से संबद्ध है तथा कमिश्नर को तत्काल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिये।