उत्तर :

नागरिक घोषणा-पत्र और आरटीआई को सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिये और शासन की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिये अधिनियमित किया गया है। इन दोनों कानूनों से पारदर्शिता, जवाबदेही में कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन इन दोनों कानूनों का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है।

सफलता:

नागरिक घोषणा-पत्र ने सेवाओं को आपूर्ति की बजाय मांग आधारित करके जन-केंद्रित बनाया है, जिससे लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

आरटीआई से लोग आसानी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इस अधिकार से लोग सशक्त बन गए हैं। इससे लोगों को अपने अधिकारों का लाभ उठाने और भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद मिली है।

आलोचना:

इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये आवश्यक संख्या में कर्मचारी नहीं हैं और इससे मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कई बार अधिनियम में परिभाषित नियम के अनुरूप सेवा प्रदान करने में बाधा आती है। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण सभी लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। दोनों कृत्यों में समय निर्धारित किया गया है, लेकिन कई उप प्रणालियों के कारण इसमें अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं।