उत्तर :

एक जिलाधिकारी होने के नाते मेरा कर्त्तव्य है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल हो तथा किसी भी स्थिति में लड़कियों को अपनी सुरक्षा व पढ़ाई से समझौता न करना पड़े। वर्तमान प्रसंग में लड़कियों की पढ़ाई तभी अबाधित रह सकती है, जब सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर दिये जाएँ। यह व्यवस्था अधिक सफल तब हो सकती है जब स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर आम सहमति हो जाए कि लड़कियों का पढ़ना-लिखना और रोज़गार पाना एक सामान्य बात है।

लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मैं निम्नलिखित कदम उठाऊँगा-

• सबसे पहले मैं स्थानीय थानाध्यक्ष से कहूँगा कि वह छेड़खानी की घटना की प्राथमिकी दर्ज करें तथा दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करें।
• मैं गाँव वालों से बात करूँगा तथा उनसे सहयोग करने का निवेदन करूँगा। साथ ही उन्हें यह चेतावनी भी दूँगा कि लड़कियों को पढ़ने से रोकने तथा छेड़खानी जैसी घटनाओं के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा।
• जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक स्कूल आने-जाने के रास्तों पर कुछ सिपाहियों की ड्यूटी लगा दूँगा, साथ ही लड़कियों से कहूँगा कि कुछ दिन वे समूहों में स्कूल जाएँ तथा जरूरत पड़ने पर आवश्यक प्रतिरोध भी करें। थानाध्यक्ष से कहूँगा कि निरीक्षण करते रहें।

उपर्युक्त उपायों से लड़कियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित हो जाएगी, किंतु आशंका इस बात की है कि अभिभावक सामाजिक बहिष्कार तथा छेड़खानी जैसी घटनाओं के भय से लड़कियों को स्कूल ही न भेजें। इस चुनौती के समाधान के लिये मैं निम्नलिखित कदम उठाऊँगा-

• मैं अभिभावकों को इस बात के लिये आश्वस्त करूँगा कि सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है तथा ऐसी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति की संभावना नगण्य है।
• जहाँ तक सामाजिक बहिष्कार की बात है तो इसके लिये मैं गाँव के कुछ समझदार तथा प्रभावशाली लोगों, जो लड़कियों की शिक्षा को जरूरी मानते हों, ग्राम पंचायत के अधिकारियों, स्कूल के शिक्षकों को इस बात के लिये राजी करने की कोशिश करूँगा कि वे गाँव वालों को समझाएँ कि इस मामले में सामाजिक बहिष्कार गलत है। उनके समझाने का गाँव वालों पर निश्चित ही असर पड़ेगा।
• इसके बाद भी यदि स्थिति नहीं सुधरती है तो बहिष्कार की बात करने वाले लोगों को चिन्हित ‌करूँगा तथा उन पर आवश्यक कार्रवाई करूँगा।