उत्तर :

ग्रामीण विकास का अर्थ है- विकास कार्यक्रमों में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों का बेहतर क्रियान्वयन, ग्रामीणों की वित्तीय पहुँच तथा आर्थिक बेहतरी के साथ ही उनका सामाजिक रूपातंरण। इसमें ग्रामीणों की जीवन-प्रणाली को अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं शहरी मानकों के समकक्ष बनाना भी शामिल है।

केन्द्र सरकार ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अतः भारतीय सरकारी तंत्र में दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मंत्रालयों का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा विमोचित कार्यक्रम ‘‘स्मार्ट सिटीज’’ अत्यंत सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इसी तर्ज पर ‘‘डिजीटल विलेज पहल’’ कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया गया है। यह तो तथ्य है कि भारत में स्मार्ट नगर स्मार्ट गाँवों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। अतः ग्रामीण-नगरीय एकीकरण हेतु यह अत्यन्त महत्वकांक्षी पहल है। इस प्रकार की पहल ग्रामीण-शहरी विकास में विभेदक बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शहरों की भाँति गाँवों में भी अनेक सेवाओं जैसे-टेली-मेडिसन, टेली-एजुकेशन एवं वाई-फाई हॉटस्पॉट को दुरुस्त किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट परम्परागत ई-गवर्नेंस से उन्नत है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल लोक सेवाओं की सपुर्दगी नहीं है, अपितु तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार करना है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस कार्यक्रम की सम्प्रेषण संबंधी सेवाओं में भागीदारी करेगा। इस कार्यक्रम को पायलट आधार पर क्रियान्वित करने के लिए सरकारी विद्यालयों को लीड स्कूलों के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। टेली-मेडिसिन सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs) के समूह बनाकर कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। गाँवों में गलियों एवं सड़कों पर LED बल्बों तथा सौर लाइटों का विस्तार करना भी कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है।

इस कार्यक्रम में विकेन्द्रीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार गाँवों की पंचायतों को सशक्त किया जाएगा। इस प्रकार केन्द्र सरकार का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से शहरी-ग्रामीण विकास के विभेदक प्रभावों को कम करके राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।