उत्तर :

जल जीवों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण संसाधन है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। किंतु, ग्लोबल वार्मिंग, व्यापक सूखा एवं जल तंत्रों में प्रदूषण में लगातार वृद्धि के कारण बढ़ती वैश्विक आबादी की मांगों को पूरा करने के लिये जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना इस शताब्दी की सर्वप्रमुख चुनौतियों में से एक है।

जल के निजीकरण के विरूद्ध तर्क-

• जलापूर्ति का प्रबंधन अधिकारों और मूलभूत आवश्यकताओं का विषय है अतः इसे निजी क्षेत्र को प्रदान नहीं किया जाना चाहिये। 
• निजी क्षेत्र का मूल उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना है न कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना।
• निजीकरण जल तंत्रों पर स्थानीय अधिकारों एवं सामुदायिक अधिकारों को सीमित कर सार्वजनिक अधिकारों में बाधक बनता है।
• निजीकरण से जलापूर्ति के लिये न्यूनतम कीमत निर्धारित कर दी जाती है जिससे गरीबों एवं वंचित वर्गों की स्वच्छ जल तक पहुँच सुनिश्चित नहीं हो पाती।
• निजीकरण से जल के भारी मात्रा में निर्यात के द्वारा खुल जाते हैं। इससे देश में जल की कमी हो जाएगी एवं जल की कीमत में तीव्र वृद्धि होगी।
• जल का पारिस्थितिकी तंत्र से गहरा जुड़ाव है अतः जल को केवल एक वस्तु के रूप में देखना विघटनकारी सिद्ध हो सकता है।
• निजीकरण सार्वजनिक जवाबदेहिता को सीमित करता है क्योंकि निजी जल निगम अपने शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी होगा न कि लोगों के लिये सेवाएँ प्रदान करने के प्रति।

अतः जल क्षेत्र की वास्तविक समस्या का समाधान जलापूर्ति का निजीकरण नहीं है बल्कि उचित प्रबंधन है। इसके लिये हमें पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी प्रशासन की आवश्यकता है। साथ ही, निजीकरण के बजाय सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से इस क्षेत्र में सरकार एवं निजी क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाया जा सकता है एवं ‘स्वच्छ जल ट्रस्ट फंड’ की स्थापना की जा सकती है जो सार्वजनिक फंड की मदद से देश के मूल्यवान जल संसाधनों को रक्षा कर उन्हें आम जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास करें।