कुल प्रश्नों की संख्या : 2
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भारत की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को आकार देने में संविधान में निहित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए मूल अधिकारों के साथ इनके संबंधों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)
सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्था -
"विकास-प्रेरित विस्थापन की अवधारणा से राष्ट्रीय प्रगति एवं सामाजिक न्याय के बीच संतुलन के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है।" विस्थापित समुदायों के लिये भारत की पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों का विश्लेषण करते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक तथ्यों को बताइये। (250 शब्द)
सामान्य अध्ययन पेपर 2 सामाजिक न्याय
