कुल प्रश्नों की संख्या : 1
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पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने शहरी गरीबों को किफायती आवास देने का वादा किया है। हालाँकि निरीक्षण के बाद यह पाया गया कि शहर में आवासीय भूखंडों की कमी है।
आपने ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में सरकार से इस योजना के तहत घरों के निर्माण के लिये कुछ खाली सार्वजनिक भूमि को मुक्त करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संबंधित मंत्री ने सुझाव दिया है कि 20% मकान उनके विवेकाधीन कोटे से आवंटित किये जाने चाहिये। इस स्थिति में, आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं:1. केवल मंत्री के आदेश का पालन करें।
2. मंत्री को बताएँ कि प्रस्तावित विवेकाधीन आवंटन गंभीर विवाद को जन्म देगा।
3. मामले को विलंबित किया जाए।
4. निर्णय का हर तरह से विरोध करें।
इन विकल्पों का विश्लेषण कीजिये और बताइये मंत्री को क्या सलाह देंगे?
सामान्य अध्ययन पेपर 4 केस स्टडीज़
