मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न - 31 May, 2017

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) पी-नोट्स एवं ‘ऑफशोर डेरिवेटिक इन्स्ट्रूमेंटस (ODIs) पर नियामक शुल्क और निषिद्ध फीस लगाने के वाले सख्त नियमों का प्रस्ताव लाया है। इस प्रस्ताव के उद्देश्य व प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इससे होने वाले लाभों की चर्चा कीजिये।

आप एक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के पद पर नियुक्त हैं। आप जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर जाँचने के लिये एक ‘विद्यार्थी गुणवत्ता संवर्धन टीम’ गठित करती हैं, जिसका कार्य प्राइमरी स्कूलों में औचक निरीक्षक कर वहाँ शिक्षा के स्तर के संबंध में आपको रिपोर्ट देना है। ‘टीम’ के सदस्य जब एक प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक अध्यापक नशे की हालत में मिलता है। बच्चों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह अध्यापक अक्सर शराब के नशे में ही स्कूल आता है। कक्षा प्रथम से पाँचवी तक के उस स्कूल में कुल 12 विद्यार्थी और 2 अध्यापक ही हैं। सबसे नज़दीक दूसरा प्राइमरी स्कूल वहाँ से 6 कि.मी. दूर है। बच्चों की शिक्षा का स्तर भी शून्य पाया जाता है तथा उन्हें विषय से संबंधित या उससे इतर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी भी नहीं सिखाई जाती हैं। ‘टीम’ के सदस्य जब नशे में धुत उस अध्यापक से उस विषय में बात करते हैं तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। ‘टीम’ जब उस अध्यापक का ‘मेडिकल’ कराने की बात करती है तो वह उन सबको चकमा देकर स्कूल से भाग जाता है। विद्यार्थी गुणवत्ता संवर्धन टीम इस पूरे प्रकरण के संबंध में आपको सूचित करती है। इस केस स्टडी में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे निहित हैं? एक डीईओ के तौर पर आप क्या कदम उठाएंगे?