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26 Jul 2023
सामान्य अध्ययन पेपर 2
सामाजिक न्याय
दिवस- 9: भारत में प्रवासी श्रमिकों का अक्सर शोषण किया जाता है, उन्हें अलग-थलग कर दिया जाता है और वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं। इन मुद्दों से निपटने के लिये एक समावेशी सामाजिक नीति की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर
हल करने का दृष्टिकोण
- परिचय में प्रवासी श्रमिक शब्द को परिभाषित कीजिये और प्रवासियों द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दों के बारे में संक्षेप में बताइये।
- किसी नीति के पक्ष में बहस करते हुए उन उद्देश्यों पर चर्चा कीजिये जिनके लिये नीति निर्देशित की जानी चाहिये।
- यथोचित निष्कर्ष लिखिये।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, "रोज़गार के लिये प्रवासी" या प्रवासी श्रमिक का अर्थ वह व्यक्ति है जो अपने स्वयं के खर्च के अलावा किसी अन्य रोज़गार की तलाश में एक देश या स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है।
भारत में प्रवासी श्रमिकों का अक्सर शोषण किया जाता है, उन्हें अलग-थलग कर दिया जाता है और वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं। वे कार्यबल का एक बड़ा एवं कमज़ोर वर्ग हैं, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में, जहाँ उन्हें कम वेतन, खराब कामकाजी परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा की कमी, भेदभाव और उत्पीड़न जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 महामारी तथा उसके बाद के लॉकडाउन ने उनकी दुर्दशा को और अधिक उजागर किया है, क्योंकि उनमें से लाखों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी तथा पर्याप्त समर्थन या राहत के बिना वे अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिये मजबूर हो गए।
इन मुद्दों से निपटने और भारत में प्रवासी श्रमिकों की गरिमा, कल्याण और सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिये एक समावेशी सामाजिक नीति की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी नीति का लक्ष्य होना चाहिये:
- प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रवासी श्रमिक मौजूदा श्रम कानूनों और संहिताओं के अंतर्गत आते हैं एवंउन्हें कानूनी सहायता तथा शिकायत निवारण तंत्र तक पहुँच प्राप्त है। नीति में सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने, उन्हें पहचान पत्र प्रदान करने और कल्याणकारी योजनाओं एवं लाभों तक उनकी पहुँच को सुविधाजनक बनाने के उच्चतम न्यायालय के आदेशों को भी लागू किया जाना चाहिये। प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (जैसे ILO कन्वेंशन नंबर 97 और 143) और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों पर मानकों की भी पुष्टि एवं कार्यान्वयन किया जाना चाहिये।
- प्रवासी श्रमिकों के रहने और काम करने की स्थिति में सुधार: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रवासी श्रमिकों को अच्छे काम के अवसर, उचित वेतन, सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल एवं सामाजिक सुरक्षा मिले। नीति में प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिये पर्याप्त आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिये। नीति को प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ किसी भी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार या हिंसा को रोकना और संबोधित करना चाहिये।
- प्रवासी श्रमिकों के एकीकरण और समावेशन को बढ़ावा देना: नीति को प्रवासी श्रमिकों और मेज़बान समुदायों के बीच सम्मान एवं एकजुटता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिये। नीति को सामाजिक संवाद, सामूहिक सौदेबाज़ी तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रवासी श्रमिकों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिये। नीति को कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता तथा सामाजिक नवाचार के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण का भी समर्थन करना चाहिये।
- प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा और अनुसंधान को बढ़ाना: प्रवासी श्रमिकों की जनसांख्यिकी, गतिशीलता पैटर्न, रोज़गार की स्थिति, काम करने की स्थिति, आय स्तर, सामाजिक सुरक्षा कवरेज आदि से संबंधित विश्वसनीय एवं अलग-अलग डेटा के संग्रह, विश्लेषण तथा प्रसार में सुधार करना चाहिये। संकेतक नीति को प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के साथ-साथ मूल एवं गंतव्य क्षेत्रों पर प्रवास के कारणों, परिणामों तथा प्रभावों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थन करना चाहिये।
प्रवासी श्रमिकों के लिये एक समावेशी सामाजिक नीति होनी चाहिये जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सके, उनके हितों में वृद्धि कर सके और उन्हें देश की प्रगति में योगदान देने के लिये सशक्त बना सके। ऐसी नीति देश को विभिन्न चुनौतियों तथा संकट की स्थिति से निपटने एवं सामाजिक सद्भाव और एकजुटता को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकती है। इसलिये सभी प्रासंगिक हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ भारत में प्रवासी श्रमिकों के लिये एक समावेशी सामाजिक नीति डिज़ाइन और कार्यान्वित करना अनिवार्य है।
