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दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा समुद्री संसाधनों के टिकाऊ और ज़िम्मेदार उपयोग से संबंधित है जिसमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और कल्याण पर बल दिया जाता है।

• वर्ष 2020 में वैश्विक महासागर अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जो विश्व के सकल मूल्य वर्धित में लगभग 2.5% का योगदान देता है।

नीली अर्थव्यवस्था का महत्त्व:

• आर्थिक विकास और रोज़गार: भारत की तटरेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है और यह कई तटीय समुदायों आवास है। नीली अर्थव्यवस्था से, विशेष रूप से मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन एवं शिपिंग जैसे क्षेत्रों में नौकरियों और आजीविका का सृजन हो सकता है।
  • उदाहरण: मत्स्यन से लाखों भारतीयों को रोज़गार मिलता है और इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान है। नीति आयोग के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र भारत के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में लगभग 1.07% योगदान देता है।
• खाद्य सुरक्षा: बढ़ती जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि सहित नीली अर्थव्यवस्था, लाखों भारतीयों के लिये प्रोटीन का प्रमुख आधार है।
  • उदाहरण: केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) के एक अध्ययन का अनुमान है कि भारत में समुद्री मछली उत्पादन वर्ष 2020 में 3.56 मिलियन टन तक पहुँच गया।
• नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता: भारत के समुद्र तट और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय पवन, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन की महत्त्वपूर्ण क्षमता है। इससे ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिल सकती है।
  • उदाहरण: भारत में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) ने देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को उजागर करते हुए तट के किनारे कई संभावित अपतटीय पवन ऊर्जा स्थलों की पहचान की है।
• पर्यटन और तटीय बुनियादी ढाँचा: भारत के तटीय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता तथा सांस्कृतिक विरासत के लिये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नीली अर्थव्यवस्था स्थायी पर्यटन विकास को बढ़ावा दे सकती है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और बुनियादी ढाँचे में सुधार कर सकती है।
  • उदाहरण: भारत में "सागरमाला" पहल का उद्देश्य बंदरगाहों और तटीय बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है।
• समुद्री जैव विविधता और जैव प्रौद्योगिकी: भारत का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स में संभावित अनुप्रयोगों वाली विविध प्रजातियों को आश्रय देता है। समुद्री आनुवंशिक संसाधनों की खोज एवं इनके सतत् उपयोग से आर्थिक लाभ हो सकता है।
  • उदाहरण: राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (NIO) जैसे अनुसंधान संस्थान नई दवाओं के विकास सहित उनकी जैव-प्रौद्योगिकी क्षमता के लिये समुद्री जीवों का अध्ययन कर रहे हैं।
• जलवायु अनुकूलन: मैंग्रोव और मूंगा चट्टान जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। उनके संरक्षण और पुनर्स्थापन में निवेश से पर्यावरणीय अनुकूलन में योगदान मिलता है।
  • उदाहरण: "राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन" में जल निकायों के संरक्षण के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए, गंगा नदी बेसिन और उसके पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने तथा संरक्षित करने के प्रयास शामिल हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी तक पहुँच: भारत की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों के लिये समुद्री व्यापार आवश्यक है। बंदरगाहों और समुद्री बुनियादी ढांचे का विकास वैश्विक व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है।
  • उदाहरण: "सागरमाला" पहल भी बंदरगाह आधारित विकास पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य आर्थिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये भारत की तटरेखा का उपयोग करना है। 

भारत ने अपनी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये जो उपाय किये हैं: 

दूरदर्शी पहल और स्थिरता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, भारत इस दिशा में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की ओर प्रयासरत है। जैसे-जैसे तटीय क्षेत्रों में प्रगति बढ़ रही हैं, भारत की नीली अर्थव्यवस्था समृद्धि और संरक्षण के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ विकसित हो रही है।