दिवस 48: मीडिया आउटलेट हमारा ध्यान आकर्षित करने और सरकार के एजेंडे को वैध बनाने के लिये एक प्रेरक भूमिका निभाते हैं। उदहारण देकर स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)
27 Aug 2022 | सामान्य अध्ययन पेपर 4 | सैद्धांतिक प्रश्न|
हल करने का दृष्टिकोण:
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प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है - "सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा"। हालाँकि कोई भी स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं हो सकती है और उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लोगों को सटीक, निष्पक्ष जानकारी देना जो उन्हें सूचित राय बनाने में मदद करे, मीडिया के मौलिक कर्तव्यों में से एक है। इस बिंदु पर भारतीय मीडिया को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। एक बढ़ती हुई आम सहमति है कि मीडिया को नियंत्रित करना होगा क्योंकि यह न केवल सत्ता के पदों पर बल्कि नियमित लोगों के बीच भी लापरवाह और अनियंत्रित हो गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में समाचार चैनल लाइसेंस देने को नियंत्रित करने के लिये कानून की घोषणा की थी, जिसका काफी विरोध हुआ था।
घुमावदार तथ्य:
मीडिया पर एक आरोप दोष यह है कि यह अक्सर सच्चाई को विकृत करता है। मीडिया प्रायोजित समाचारों को अत्यधिक बढ़ावा दे रहा है। इसने वर्ष 2009 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बहस उत्पन्न की। इस अप्रिय आचरण को रोकने के उपायों पर चर्चा करना महत्त्वपूर्ण है।
वास्तविक मुद्दों की उपेक्षा :
सरकार की सुविधा के अनुसार महत्त्वपूर्ण मुद्दों को अक्सर मीडिया में दिखाया नहीं जाता है। भारत में वास्तविक समस्याएँ गरीबी, बेरोज़गारी, पर्याप्त आवास और चिकित्सा देखभाल की कमी आदि हैं। मीडिया अक्सर इन गंभीर समस्याओं से निपटने के बजाय छोटी-छोटी बातों पर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। लेकिन मीडिया चैनल केवल किसानों की आत्महत्याओं, आवश्यक वस्तुओं की लागत में वृद्धि आदि पर रिपोर्ट कर रहे हैं जो कि कुल कवरेज का केवल 5% से 10% है।
ब्रांड की प्रवृत्ति:
जाति या भूगोल के बावजूद सभी समुदायों में अधिकांश लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख हों, वास्तव में सभ्य हैं। हालाँकि जिस तरह से टीवी और अखबारों में इस तरह की जानकारी दी जाती है, उससे कभी-कभी यह आभास होता है कि एक निश्चित समूह के लोग निर्दयी हैं। मीडिया मूल रूप से सत्तारूढ़ दल की विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। सांप्रदायिकता और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण वह रणनीति है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक दल आम तौर पर वोटों के बड़े हिस्से को स्थानांतरित करने के लिये करते हैं। सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने हेतु मीडिया और सरकार का सहयोग एक घातक संयोजन है।
मीडिया में नैतिकता की आवश्यकता:
भारत एक सामंती कृषि प्रधान देश से एक समकालीन औद्योगिक देश में बदलने की प्रक्रिया में है। यह वास्तव में राष्ट्र के लिये संघर्ष का समय है। मीडिया को बदलाव के इस कठिन समय से जितनी जल्दी हो सके कम से कम कष्ट सहने में समाज की सहायता करनी चाहिये। वे जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी मध्ययुगीन विचारधाराओं का विरोध करके तथा समकालीन वैज्ञानिक अवधारणाओं को आगे बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं।