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12 Aug 2022
सामान्य अध्ययन पेपर 1
इतिहास
दिवस 33: स्वतंत्रता के बाद के भारत में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण का अभाव है। समालोचनात्मक जाँच कीजिये।
उत्तर
हल करने का दृष्टिकोण:
- स्वतंत्रता के बाद के भारत में महिलाओं के दृष्टिकोण को बताते हुए परिचय दीजिये।
- महिलाओं के दृष्टिकोण के बारे में कारण जैसे कि संवैधानिक प्रावधान, महिलाओं से संबंधित कृत्य को समझाइये।
- उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिये जहाँ महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण का अभाव है।
- उपयुक्त रूप से निष्कर्ष दीजिये।
उत्तर:
यदि हम इतिहास के पन्नों को देखें तो कहीं भी पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है और न ही उन्हें समान दर्जा दिया गया। महिलाएँ हमेशा समाज में अपने अधिकारों और अस्तित्त्व के लिये लड़ती रही हैं।
उन्होंने कई बार समानता के लिये दृढ़तापूर्वक आग्रह किया ताकि वे पुरुषों के समान जीवन जी सकें। अगर स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो निश्चित रूप से इसमें सुधार हुआ है। भारत में संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने शिक्षा, रोज़गार और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिये कई अवसर प्रदान किये हैं।
स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण:
- महिलाओं के उत्थान के लिये संविधान और कानून: भारत का संविधान अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं सहित भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है साथ ही पुरुष या महिला के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 15 सरकार को महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। महिलाएँ सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिये स्वतंत्र हैं।
- महिलाओं के हितों की रक्षा करने वाले कानून:
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - यह अधिनियम महिलाओं को तलाक और पुनर्विवाह से संबंधित समान अधिकार प्रदान करता है। साथ ही अधिनियम बहुविवाह, बहुपतित्व और बाल विवाह पर रोक लगाता है।
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 - यह अधिनियम महिलाओं को माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार और दावा प्रदान करता है।
- हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 - यह निःसंतान महिला द्वारा बच्चे को गोद लेने का तथा तलाकशुदा महिला को अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 - यह 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों के लिये अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह का अधिकार प्रदान करता है।
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 - यह दहेज लेने को एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित करके महिलाओं को शोषण से बचाता है।
- महिलाओं के लिये सीटों का एक तिहाई आरक्षण: 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के सभी 3 स्तरों में महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अधिनियम के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों के अतिरिक्त महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें हैं।
- शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएँ: सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये बाहर जाने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को छात्रवृत्ति, ऋण सुविधाएँ, छात्रावास सुविधाएँ इत्यादि जैसे कई लाभ प्रदान किये है।
- आर्थिक और रोज़गार के क्षेत्र में महिलाएँ: भारत के सभी प्रमुख शहरों में शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों, अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों जैसे सभी पदों पर महिलाओं की भर्ती की गई है। वर्ष 1991 से महिलाओं को सशस्त्र बलों के 3 बलों सैन्य, वायु और नौसेना बल में भर्ती की जा रही है।
विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण का अभाव है
- महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति ज़ागरूकता: अशिक्षित महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति ज़ागरूकता का अभाव है। वे समाज में प्रचलित पारंपरिक रीति-रिवाजों से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। बहुतों का शोषण हो रहा है, बहुत सी महिलाएँ अभी भी पूरी तरह से अपने जीवनसाथी पर निर्भर हैं।
- निरक्षरता - ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता के कारण महिलाएँ पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर अपना दावा करने में असमर्थ हैं।
- महिलाओं की अनुपलब्धता - पर्याप्त संख्या में ऐसी महिलाओं का पता लगाना बहुत मुश्किल है जो योग्य हैं और अधिकारों के बारे में जागरूक हैं क्योंकि अधिकांश महिलाएँ अनपढ़ हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं।
- महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या - महिलाओं की खराब स्वास्थ्य स्थिति भी उनकी प्रगति में बाधक है। इस तरह की स्वास्थ्य स्थितियों का मुख्य कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं की उपस्थिति की उपेक्षा करने के लिये दिया जाने वाला पारंपरिक महत्व है।
- महिलाओं की आर्थिक मजबूरियाँ - भारतीय महिलाएँ आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं क्योंकि उन्हें वर्षों से शिक्षा नहीं दी गई थी और संपत्ति कानून भी उनके पक्ष में नहीं थे। वे आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर थे क्योंकि सारी आर्थिक शक्ति पुरुषों के हाथों में हुआ करती थी।
- महिलाओं पर अत्याचार - जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ भेदभाव किया गया है। वे कई तरह से अत्याचारों का शिकार हो जाते हैं क्योंकि यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, अपहरण, दहेज उत्पीड़न आदि के मामले सामने आते हैं।
इस प्रकार, महिलाओं को ऐसे सभी अत्याचारों से अपनी रक्षा करने और अपनी पवित्रता एवं गरिमा को बनाए रखने के लिये महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता होती है।
आज़ादी के बाद से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया है। महिलाओं की स्थिति और समाज में उनकी बदतर स्थिति को महसूस करने के बाद सरकार ने बदलाव लाने और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में सुधार लाने के लिये बड़ी पहल की है।
