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27 Aug 2022
सामान्य अध्ययन पेपर 2
राजव्यवस्था
दिवस 48: पिछले 5 वर्षों में वस्तु एवं सेवा अधिनियम (GST) की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रही हैं और GST प्रणाली से संबद्ध प्रमुख चुनौतियों को उजागर कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर
हल करने का दृष्टिकोण:
- GST के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- GST की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिये।
- GST में आवश्यक सुधारों की विवेचना कीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष निकालिये।
1 जुलाई, 2017 को भारत ने वस्तु और सेवा कर (GST) के साथ अपनी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में अपने सबसे बड़े बदलाव को स्वीकार किया, जिसने देश की संपूर्ण अप्रत्यक्ष कर संरचना को नया रूप दिया और कर प्रशासन तथा अनुपालन को महत्त्वपूर्ण रूप से संशोधित किया।
वस्तु एवं सेवा अधिनियम (GST) की उपलब्धियाँ
(a) अनुपालन में डिजिटलीकरण: सरकार द्वारा कर अनुपालन का स्वचालन एक बड़ी जीत रही है और विशेष रूप से पूर्ववर्ती शासन की तुलना में कुशलता से काम किया है। यह GST के तहत सभी अनुपालनों के लिये 'वन-स्टॉप-शॉप' पोर्टल यानी GST नेटवर्क (GSTN) की शुरुआत के कारण संभव हुआ है।
(b) प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग: पहले चरण में करदाताओं और अधिकारियों हेतु आवश्यक बुनियादी कार्यों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके साथ ही GSTN का अगला ध्यान अनुपालन में सुधार, धोखाधड़ी का पता लगाने और नीति निर्माण का समर्थन करने के लिये उपलब्ध प्रौद्योगिकी और डेटा का लाभ उठाने पर था। इसके लिये GSTN ने मार्च 2019 में एक बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स (BIFA) इकाई का गठन किया, जिसने BIFA टूल को विकसित करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को नियोजित किया, जो GST के पिछले पाँच वर्षों में एक बड़ी जीत के रूप में उभरा है।
(c) सहकारी संघवाद: GST परिषद राजकोषीय संघीय और सर्वसम्मति-आधारित संरचना का एक सच्चा वसीयतनामा है, जो GST शासन की आधारशिला है। केंद्र और राज्य सरकारें महत्त्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर मिलकर काम कर रही हैं।
(d) कर आधार का विस्तार: सामान्य तौर पर GST ने उपभोक्ताओं पर समग्र अप्रत्यक्ष कर का बोझ कम किया है और भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बारों में अधिक प्रतिस्पर्द्धी बना दिया है। कर आधार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है।
(e) GST कर के व्यापक प्रभाव को समाप्त करता है: GST एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे अप्रत्यक्ष कराधान को एक छतरी के नीचे लाने के लिये डिज़ाइन किया गया था। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह कर के व्यापक प्रभाव को समाप्त करने जा रहा है जो पहले स्पष्ट था। कैस्केडिंग कर प्रभाव को 'कर पर कर' के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है।सुधार के क्षेत्र
(a) क्रेडिट अनलॉक करने की आवश्यकता: GST के कार्यान्वयन के पीछे का उद्देश्य बिना किसी नुकसान के संपूर्ण मूल्य शृंखला में निर्बाध कर क्रेडिट सुनिश्चित करना था। हालाँकि पूर्ववर्ती शासन से आगे बढ़ाए गए क्रेडिट प्रतिबंध व्यवसायों की लागत में वृद्धि करते हैं, कंपनियों के लिये कीमती कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध करते हैं। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मुद्दा भी एक बाधा बना हुआ है क्योंकि वर्तमान में इनपुट सेवाओं की वापसी की अनुमति नहीं है।
(b) विवाद समाधान: जबकि प्रौद्योगिकी और अनुपालन के मामले में बहुत कुछ हासिल किया गया है, GST से संबंधित कानूनी विवाद अभी भी प्रारंभिक अवस्था में हैं। क्षेत्रीय अग्रिम निर्णय पीठों द्वारा पारित असंगत निर्णयों के कई उदाहरण हैं। इस तरह के विपरीत निर्णयों के परिणामस्वरूप कई व्यवसायों के लिये अनावश्यक मुकदमेबाज़ी हुई है।
(c) GST कर नेटवर्क का विस्तार: पेट्रोलियम के GST के दायरे से बाहर होने के कारण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अभी भी टैक्स के दायरे से बाहर है। पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में शामिल करने से कंपनियों की लागत में कमी आएगी क्योंकि तब कर पूरी तरह से बदले जा सकेंगे।
(d) ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग: जबकि GSTN ने GST परिदृश्य में क्रांति ला दी है, ब्लॉकचेन तकनीक में GSTN में गड़बड़ियों को हल करने और दक्षता में सुधार करने की अपार संभावनाएँ हैं, क्योंकि दूरस्थ स्थानों पर छोटे व्यवसायों के लिये GST नेटवर्क की अविश्वसनीयता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
(e) आभासी डिजिटल संपत्ति का कराधान: सरकार ने अपने हालिया बजट में यह भी घोषणा की कि क्रिप्टोकरेंसी पर 30% की दर से आयकर लगाया जाएगा। दूसरी ओर NFT से संबंधित आपूर्ति पर GST कानून (अभी तक) इस क्षेत्र में कोई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है।
(f) ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) में बदलाव: जबकि GST के तहत प्रौद्योगिकी ने सरकार की आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाया है और उद्योग के समान अनुपालन प्रावधान अभी भी पकड़ में आ रहे हैं। उदाहरण के लिये GST कानून में प्रत्येक राज्य में एक प्रधान कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता होती है जहाँ से आपूर्ति की जाती है।परिवर्तन निश्चित रूप से कभी आसान नहीं होता है। सरकार GST की राह आसान करने की कोशिश कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से एक सीख लेना महत्त्वपूर्ण है, जिन्होंने हमारे सामने GST लागू किया है और जिन्होंने एक एकीकृत कर प्रणाली तथा आसान इनपुट क्रेडिट होने के लाभों का अनुभव करने के लिये शुरुआती परेशानियों पर काबू पा लिया है।
