Mains Marathon

दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

शासन या गवर्नेंस निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू किया जाता है (या लागू नहीं किया जाता है)। ई-गवर्नेंस का अर्थ है, किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। ई-गवर्नेंस में "ई" का अर्थ 'इलेक्ट्रॉनिक' है।

ई-गवर्नेंस के उदय के कारण:

• शासन का जटिल होना
• सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि

सरल शासन:

सरकार ने प्रक्रिया और शासन को आसान बनाने के लिये ई-गवर्नेंस की अपनी यात्रा में किसी दिये गए कार्य, विभाग या शहर का आकलन करने के लिये पाँच-स्तरीय ढाँचे का प्रस्ताव दिया। यह ढाँचा इस बात पर ध्यान देता है कि कैसे विभाग शासन को आसान बनाने के लिये अधिक स्मार्ट तरीके से कार्य करने हेतु प्रक्रियाओं, मानव संसाधन और नागरिक-केंद्रितता के तीन डोमेन में डिजिटल तकनीकों को लागू करने में सक्षम रहा है। सबसे उन्नत ई-गवर्नेंस प्रणालियों की मूल अंतर्दृष्टि एक साधारण व्यवहार परिवर्तन की नींव पर खड़ी होती है जहाँ स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को अपना कार्य करते समय उसका रिकॉर्ड रखने के लिये कलम-कागज़ के स्थान पर डिजिटल उपकरण एवं प्रणालियों का उपयोग करना पड़ता है। यह ई-गवर्नेंस यात्रा का पहला कदम है। भारत में अधिकांश स्थानीय सरकारी कार्यालयों में वास्तविकता यह है कि रिकॉर्ड के लिये पेन और पेपर का उपयोग किया जाता है यदि इसका डिजिटलिकरण किया जाता हैं तो यह पोस्ट-फैक्टो डेटा एंट्री अभ्यास का एक भाग होगा।

इफेक्टिव गवर्नेंस या प्रभावी शासन:

उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश में यूएलबी कर्मचारियों ने एक डिजिटल प्रणाली को अपनाने के बाद हर हफ्ते औसतन 11 घंटे की बचत करने की सूचना दी। साथ ही नेता नए उपकरणों को अपनाने के लिये चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और संक्रमण के दौरान कर्मचारियों हेतु पर्याप्त तकनीकी सहायता तथा शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ये परिवर्तन ढाँचे की प्रक्रिया और मानव संसाधन स्तंभ में परिलक्षित होते हैं। हालाँकि ऐसे परिवर्तनों को लागू करने में प्रशासकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ई-गवर्नेंस केवल प्रदर्शन प्रबंधन में एक अभ्यास तक सीमित नहीं है।

आर्थिक शासन या इकॉनोमिक गवर्नेंस:

• सूचना प्रौद्योगिकी वास्तविक समय में सूचना को सुलभ बनाकर सार्वजनिक धन की चोरी को कम कर सकती है।
• कार्यक्रम के खर्च में 24 प्रतिशत की कमी आई लेकिन रोज़गार में थोड़ी वृद्धि हुई।
• ई-गवर्नेंस के राष्ट्रव्यापी विस्तार के परिणामस्वरूप कार्यक्रम व्यय में लगातार 19% की कमी आई है।
• आधिकारिक डेटाबेस में नकली घरों की संख्या में कमी आई जिससे लक्ष्यीकरण कुशल हुआ है।

विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलें:

• भूमि प्रोजेक्ट (कर्नाटक): भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन डिलीवरी
  • यह प्रोजेक्ट कर्नाटक के 6.7 मिलियन किसानों हेतु 20 मिलियन ग्रामीण भूमि के रिकॉर्ड के, कंप्यूटरीकृत वितरण के लिये एक स्व-स्थायी ई-गवर्नेंस परियोजना है।
• खजाने (कर्नाटक): सरकारी ट्रेजरी सिस्टम का एंड-टू-एंड ऑटोमेशन
  • कर्नाटक राज्य की सरकार-से-सरकार (G2G) ई-शासन पहल।
  • यह कार्यक्रम मुख्य रूप से मैनुअल ट्रेजरी सिस्टम में प्रणालीगत कमियों को खत्म करने और राज्य वित्त के कुशल प्रबंधन के लिये लागू किया गया है।
• ई-सेवा (आंध्रप्रदेश)
  • इसे सरकार से नागरिक और ई-बिजनेस से नागरिक’ सेवाएँ प्रदान करने के लिये बनाया गया है।
  • सभी सेवाओं को उपभोक्ताओं / नागरिकों से संबंधित सरकारी विभागों से जोड़कर, सेवा वितरण के बिंदु पर ऑनलाइन जानकारी प्रदान की जाती है तथा फिर इन सेवाओं को ऑनलाइन वितरित किया जाता है।
    • यह परियोजना नागरिकों के बीच विशेष रूप से उपयोगिता बिलों के भुगतान के लिये बहुत लोकप्रिय हो गई है।
• ई-कोर्ट
  • इस परियोजना को न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
  • इस मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) का उद्देश्य नागरिकों को प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बेहतर न्यायिक सेवाएँ प्रदान करना है।
• ई-ज़िला
  • इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया।
  • MMP का उद्देश्य ज़िला स्तर पर नागरिक-केंद्रित सेवाएँ जैसे-जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र, आय और जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन आदि प्रदान करना है।
• ई-ऑफिस
  • इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किया गया।
  • इसका उद्देश्य कार्यालयों में कम से कम कागज (Less Paper Office) के उपयोग द्वारा सरकार की परिचालन क्षमता में सुधार करना है।

ई-गवर्नेंस उपायों की सफलता काफी हद तक हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर करती है, और निकट भविष्य में 5-जी तकनीक का देशव्यापी प्रसार हमारे संकल्प को मज़बूत करेगा।