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दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

ADR विवाद समाधान का एक तंत्र है जो गैर-प्रतिकूल है, यानी सभी के लिये सर्वोत्तम समाधान तक पहुँचने के लिये सहकारी रूप से मिलकर काम कर रहा है।

ADR अदालतों पर मुकदमेबाज़ी के बोझ को कम करने में सहायक हो सकता है, जबकि इसमें शामिल पक्षों के लिये एक पूर्ण और संतोषजनक अनुभव प्रदान किया जा सकता है।

यह रचनात्मक, सहयोगी सौदेबाजी के माध्यम से "इक्स्पैन्ड द पाई" करने और उनकी मांगों को पूरा करने वाले हितों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है।

ADR को आम तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

• आर्बिट्रेशन- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवाद को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाता है, जो दोनों पक्षों पर विधिक रूप से बाध्यकारी निर्णय को लागू करता है।
• सुलह- यह एक अव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें एक तटस्थ व्यक्ति दोनों पक्षों से मिलकर विवाद का समाधान करता है।
• मध्यस्थता: मध्यस्थता में, "मध्यस्थ" नामक एक निष्पक्ष व्यक्ति पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने में मदद करता है।
• समझौता: एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया जिसमें किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना पक्षों के बीच चर्चा शुरू की जाती है, जिसका उद्देश्य विवाद के लिये बातचीत के जरिए समझौता करना होता है।

ADR के लाभ

• विवादों का समाधान आमतौर पर निजी मदद में होता है जिससे गोपनीयता बनी रहती है।
• यह अधिक व्यवहार्य, किफायती और कुशल है।
• प्रक्रियात्मक लचीलेपन से मूल्यवान समय और धन की बचत होती है और पारंपरिक परीक्षण के तनाव का अभाव होता है।
• यह अक्सर रचनात्मक समाधान, स्थायी परिणाम, अधिक संतुष्टि और बेहतर संबंधों के परिणामस्वरूप होता है।
• यह सुनिश्चित करने की संभावना है कि मध्यस्थ, सुलहकर्त्ता या तटस्थ सलाहकार के व्यक्ति में ट्रिब्यूनल पर विशेष विशेषज्ञता उपलब्ध है।
• इसके अलावा यह परिणाम पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रदान करता है। व्यक्तिगत संबंधों में भी कम नुकसान हो सकता है।

ADR के नुकसान

• प्रशिक्षित मध्यस्थों का अभाव: समग्र रूप से भारत में यह अनुभव किया गया है कि देश में प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी है।
• रेफरल की कमी: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में न्यायाधीशों द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों में से एक के लिए मामलों के संदर्भ का प्रावधान है। हालाँकि अनुभव से पता चलता है कि न्यायाधीश वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकों के लिये मामलों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।
• नियमित अदालतों में अपील: पक्ष लगभग हमेशा मध्यस्थता पुरस्कारों के खिलाफ अपील करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक चलने वाले विवाद होते हैं जो 10 साल तक चल सकते हैं।
• जागरूकता की कमी: लोगों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ADR तंत्र के बारे में जागरूकता की कमी भी ADR तंत्र की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति में बाधाओं में से एक है। मध्यस्थता की प्रक्रिया की प्रभावशीलता और उपयोगिता के बारे में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादियों के बीच जागरूकता का भी अभाव है।

आगे की राह

• 129वें विधि आयोग की रिपोर्ट और मलिमथ समिति ने अदालतों के लिये विवादों को मुकदमेबाज़ी के बजाय ADR के माध्यम से समाधान के लिये संदर्भित करना अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है।
• उन लोगों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये जो ADR प्रक्रिया में एक सूत्रधार, मध्यस्थ और सुलहकर्त्ता के रूप में कार्य करना चाहते हैं। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को उन मामलों की पहचान करने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये जो ADR के एक विशेष रूप का सहारा लेने के लिये उपयुक्त होंगे।
• सभी विवादों पर विचार करने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य के सभी ज़िलों में मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना से भारतीय कानूनी प्रणाली में गहरा बदलाव आएगा।
• ADR का पुरस्कार पार्टियों के लिये बाध्यकारी होना चाहिये और अदालत में किसी भी अपील की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जब तक कि यह धोखाधड़ी से या सार्वजनिक नीति के खिलाफ न हो।
• जन जागरूकता के लिए ADR साक्षरता कार्यक्रम किया जाना है तथा सभी संबंधित विवादियों, वकीलों और न्यायाधीशों की मानसिकता को बदलने के लिये जागरूकता शिविर आयोजित किया जाना चाहिये।