नियमन और स्व-नियमन हो सोशल मीडिया में 

आज यह देखने में आ रहा है कि किसी प्रकार के नियमन-नियंत्रण के अभाव में सोशल मीडिया बेलगाम होता जा रहा है। अपरंपरागत मीडिया होने के बावजूद सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है, जो कि संपूर्ण विश्व को आपस में जोड़ने की क्षमता रखता है। इसके माध्यम से द्रुतगति से सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। जैसा माहौल आज बन गया है उससे तो यह लगता है कि सोशल मीडिया पर आप कुछ भी कर लीजिये, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी किसी गलती के लिये माफी मांगने की ज़रूरत भी नहीं समझी जाती, जो कि मुख्य धारा के मीडिया की पहचान मानी जाती है। इसे सिटिज़न जर्नलिज़्म का दौर कहा जा रहा है, जहाँ पत्रकारिता की जानकारी नहीं होने पर भी लोग ऐसा मानते हैं कि उनके पास जो सूचना है (गलत या सही जैसी भी) वह सबसे पहले लोगों तक उनके माध्यम से पहुँचनी चाहिये।

बेशक लोकतंत्र में एक मुक्त समाज में अभिव्यक्ति की गारंटी संविधान से मिली होती है और  लोकतंत्र में मीडिया के नियमन के बजाय स्व-नियमन को ही बेहतर मना जाता है। यह भी माना जाता है कि मीडिया को नियंत्रित करने का परिणाम सकारात्मक नहीं होता। लेकिन परंपरागत मीडिया माध्यमों, जैसे-प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य मीडिया से अलग सोशल मीडिया एक ऐसा मंच  है, जो इंटरनेट के माध्यम से एक आभासी दुनिया (Virtual World) की रचना करता है और इस दुनिया में आपको ले जाने के लिये फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सएप, इंस्टाग्राम आदि जैसे कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। 

सोशल मीडिया के एक हिस्से में खबरों को अनावश्यक रूप से सनसनीखेज बनाने का रुझान दिखाई देता है और इसके लिये तथ्यों से खिलवाड़ भी  होता रहता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने, झूठे समाचार प्रसारित करने वालों पर रोक लगाने के प्रावधानों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिये कुछ मानदंड तय करने होंगे और इनमें संतुलन कायम करना होगा। ये मानदंड इतने लचर भी नहीं होने चाहिये कि लोगों को इनका भय ही न रहे और न ही इतने कठोर होने चाहिये कि जिनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आँच आती हो। इसके लिये ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि झूठी खबर प्रचारित-प्रसारित करने वालों में यह डर तो रहे कि यदि ऐसा किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। 

(टीम दृष्टि इनपुट)

फेक न्यूज़ क्या है?

फेक न्यूज़ को आप एक विशाल वट-वृक्ष मान सकते हैं, जिसकी कई शाखाएँ और उपशाखाएँ हैं। इसके तहत किसी के पक्ष में प्रचार करना व झूठी खबर फैलाने जैसे कृत्य आते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को नुकसान पहुँचाने या लोगों को उसके खिलाफ झूठी खबर के ज़रिये भड़काने की कोशिश करना फेक न्यूज़ है। सनसनीखेज और झूठी खबरों, बनावटी हेडलाइन के ज़रिये अपनी रीडरशिप और ऑनलाइन शेयरिंग बढ़ाकर क्लिक रेवेन्यू बढ़ाना भी फेक न्यूज़ की श्रेणी में आते हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ दुनिया भर में फेक न्यूज़ एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके ज़रिये कोई भी अफवाह फैलाई जा सकती है, किसी की भी छवि को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसलिये ऐसी खबरों पर रोक लगाने की कोशिश दुनियाभर में की जा रही है।

फेक न्यूज़ पर मलेशिया में बना कानून 

फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने के उद्देश्य से हाल ही में मलेशिया में एंटी-फेक न्यूज़ कानून 2018 लागू किया गया है, जिसमें सरकार को फेक न्यूज़ बनाने-फैलाने का आरोप सिद्ध होने पर दंडित करने का अधिकार मिल गया है। इस कानून के तहत दोषी को छह साल तक के कारावास और अधिकतम पांच लाख रिंगिट (1 लाख 30 हज़ार डॉलर=करीब 84 लाख रुपए) के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय और विदेशी मीडिया दोनों इस कानून में शामिल हैं। इस कानून के तहत ऐसे समाचार, सूचना, डाटा या रिपोर्ट जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर झूठे हैं, उन्हें फेक न्यूज़ की श्रेणी में रखा गया है। इसमें फीचर, विज़ुअल एवं ऑडियो रिकार्डिंग शामिल हैं तथा डिजिटल प्रकाशन और सोशल मीडिया भी इस कानून के तहत रखे गए हैं। अगर फेक न्यूज़ से मलेशिया या मलेशियाई नागरिक प्रभावित होता है तो यह कानून विदेशियों सहित मलेशिया से बाहर उल्लंघन करने वालों पर भी लागू होगा।

(टीम दृष्टि इनपुट)

जर्मनी के कानून को नज़ीर बनाएँ

सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए देश में कंटेंट पर निगरानी के लिये एक प्रभावी तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिये सोशल मीडिया चलाने वालों को इस बात के लिये विवश करना पड़ेगा कि वे अपने यहाँ शिकायत अधिकारी की नियुक्त करने के अलावा अपने कार्यालय तथा सर्वर भारत में लगाएँ। जहाँ तक इसके विनियमन के लिये कानून की बात है तो देश में कानून बहुत हैं, लेकिन उन पर प्रभावी अमल नहीं हो पाता। इसलिये भारत को जर्मनी जैसे कठोर कानून की ज़रूरत है।  पिछले वर्ष जर्मनी की संसद ने इंटरनेट कंपनियों को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध, नस्लीय, निंदनीय सामग्री के लिये जवाबदेह ठहराने वाला एक कानून पारित किया है। इसके तहत उन्हें एक निश्चित समयावधि में आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा अन्यथा उन पर 50 मिलियन यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून लोकतांत्रिक देशों में अब तक का संभवतः सबसे कठोर कानून है। वहाँ जब इंटरनेट कंपनियों ने इस कानून को अभिव्यक्ति की वैध स्वतंत्रता के लिये संभावित खतरा बताते हुए चिंता जताई तो जर्मनी के न्याय मंत्री ने यह कहकर इसका प्रतिवाद किया कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ समाप्त होती है, जहाँ आपराधिक कानून शुरू होता है अर्थात् Freedom of opinion ends where criminal law begins.” ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ऐसी सामग्री के विनियमन पर भारत क्या कदम उठाता है, जहाँ सोशल मीडिया पर उसके समाज का कई मुद्दों पर लगभग ध्रुवीकरण हो चुका है।

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हेट स्पीच पर टी.के. विश्वनाथन समिति के सुझाव

इंटरनेट पर घृणा फैलाने वाले भाषणों (Hate Speech) से निपटने के लिये नए कानून बनाने या पुराने कानूनों में संशोधन की सिफारि‍श के लिये गठित लोकसभा के पूर्व महासचिव टी.के. विश्‍वनाथन की अध्‍यक्षता वाली उच्‍चस्‍तरीय समिति ने पिछले वर्ष अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव सरकार को दिये थे। यह समिति सर्वोच्च न्‍यायालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A रद्द किये जाने के बाद गठित की गई थी।

• इन सुझावों में समिति ने सभी राज्‍यों में साइबर अपराध समन्‍वयक नियुक्‍त करने और हर ज़िले में साइबर अपराध प्रकोष्‍ठ गठित करने की सिफारिश की थी।
• समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के कुछ अनुच्‍छेद हटाने और भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन करने की भी सिफारिश की थी । 
• इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर हेट स्पीच, गाली-गलौज, धमकियों या अफवाहों पर काबू पाने के उपाय सुझाए थे। 
• इसमें हेट कंटेट को पकड़ने के लिये भी सरकार को सुझाव दिये गए थे। 
• सोशल मीडिया पर महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिले और उनकी निजता की सुरक्षा हो, इस बारे में भी समिति ने विस्तार से सुझाव दिये थे। 
• समिति ने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता और सूचना तकनीकी कानून में संशोधन करके सख्त सज़ा का प्रावधान किये जाने की सिफारिश की है। इनमें एक बदलाव करने की सिफारिश करते हुए यह भी कहा गया कि किसी भी किस्म की सामग्री द्वारा नफरत फैलाने के अपराध के लिये दो साल की कैद या पांच हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सज़ा निर्धारित की जाए।
• भय या अफवाह फैलाने या हिंसा के लिये उकसाने के लिये भी एक साल की कैद या पांच हजार रुपए या फिर दोनों की सिफारिश की गई थी।

(टीम दृष्टि इनपुट)