लोकमंच/न्याय चक्र : बैंकों पर भारी एनपीए; डिफॉल्टरों के लिये चेतावनी | 27 Feb 2018

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2017 में सूचीबद्ध बैंकों का कुल एनपीए 8.36 लाख करोड़ रुपए आँका गया था। इसमें सरकारी बैंकों का एनपीए 7,33,874 करोड़ और निजी बैंकों का 1,02,808 करोड़ रुपए था। रिज़र्व बैंक ने ऐसे 12 खातों की पहचान की है, जिनके पास कुल एनपीए का लगभग 25 प्रतिशत फंसा है। एनपीए का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति देश में बैंकों के साथ भारी-भरकम राशि का घपला कर विदेश में जा बैठता है, तो यह मुद्दा फिर से सतह पर आ जाता है।

क्या है एनपीए?

• गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets-NPA) वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा वर्गीकरण है जिसका सीधा संबंध कर्ज़/ऋण/लोन न चुकाने से होता है। जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण एनपीए माना जाता है। एनपीए को ऐसी परिसंपत्ति कहा जा सकता है जो मूल रूप से वसूली की अनुमानित अवधि तक नकद मौद्रिक प्रवाह का हिस्सा नहीं बनती।

रिज़र्व बैंक ने जारी किये नए नियम

फँसे कर्ज़ यानी एनपीए के जल्दी समाधान के लिये रिज़र्व बैंक ने नए नियम जारी किये हैं, जो 1 मार्च से लागू होंगे। रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है:

• हर बैंक के बोर्ड को एनपीए समाधान की नीति बनानी पड़ेगी, जिसमें समय-सीमा भी होगी। 
• यदि तय समय में एनपीए का समाधान नहीं होता है तो बैंक को 15 दिन में कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई की शुरुआत करनी होगी। 
• बैंकों के समूह (Joint Lenders Forum-JLF) की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अभी तक किसी प्रोजेक्ट के लिये बड़े कर्ज़ कई बैंक मिलकर देते थे, जिनमें एक लीड बैंक होता था। 
• यदि किसी कंपनी ने कई बैंकों से कर्ज़ ले रखा है और वह किसी एक बैंक का कर्ज़ लौटाने में डिफॉल्ट करती है तो दूसरे बैंक भी इससे बचने के लिये कदम उठाएंगे। 
• एनपीए के समाधान के लिये अब तक जितनी योजनाएँ थीं, उन सबको खत्म कर दिया गया है। इनमें स्ट्रैटजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग (Strategic Debt Restructuring-SDR), स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स-एस4ए (Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets-S4A) और कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग (Corporate Debt Restructuring-CDR) भी शामिल हैं। 
• बैंक 1 अप्रैल से हर महीने आरबीआई को बड़े कर्ज़ों की जानकारी देंगे। इसके लिये सेंट्रल रिपोज़िटरी ऑफ इन्फॉर्मेंशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (Central Repository of Information on Large Credits-CRILC) व्यवस्था होगी। 
• 23 फरवरी से 5 करोड़ या इससे ज़्यादा के डिफॉल्ट की जानकारी रिपोज़िटरी को हर सप्ताह देना ज़रूरी कर दिया गया है। 
• अब रिस्ट्रक्चरिंग वाले अकाउंट को तत्काल एनपीए की श्रेणी में डालना होगा। 
• कोई कंपनी कर्ज़ लौटाने में किस्त का एक हिस्सा देती है, तो उसे डिफॉल्ट माना जाएगा। 
• डिफॉल्ट होते ही बैंक को वह अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट (Special Mention Account-SMA) श्रेणी में रखना होगा और इसकी जानकारी रिज़र्व बैंक की रिपोज़िटरी को देनी पड़ेगी। 
• 100 करोड़ रुपए या ज्यादा का कर्ज़ डिफॉल्ट होने पर बाकी बचे कर्ज़ का रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मूल्यांकन करवाना पड़ेगा। 
• कर्ज़ 500 करोड़ रुपए या अधिक का है तो दो एजेंसियाँ उसका मूल्यांकन करेंगी। 
• 2,000 करोड़ या अधिक का कर्ज़ डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट के 180 दिनों के भीतर समाधान योजना पेश करनी होगी। 
• समाधान नहीं हुआ तो 15 दिनों में कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। 

जल्दी होगा समाधान 

• माना जा रहा है कि इन नए नियमों से एनपीए का जल्दी समाधान होगा। विदित हो कि पिछले साल भी सरकार ने एनपीए से निपटने के लिये रिज़र्व बैंक के अधिकार बढ़ाए थे। 
• अभी तक लगभग 40 बड़ी डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ बैंकों को कार्रवाई के निर्देश दिये जा चुके हैं। 
• इनमें से कई कंपनियों के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई भी चल रही है। 
• जिन कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, उन मामलों में नए नियम लागू नहीं होंगे।

इससे पहले रिज़र्व बैंक ने आंतरिक सलाहकार समिति का गठन किया था, जिसमें केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल के अधिकांश स्वतंत्र निदेशक रखे गए हैं। दिवाला तथा दिवालियापन संहिता के तहत एनपीए मामलों में क्या कार्रवाई की जानी है, समिति ने इस पर विचार-विमर्श कर अपनी सिफारिशें दी हैं।

केवल 12 खातों में है 25 प्रतिशत एनपीए

• बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली को तेज करने के लिये रिज़र्व बैंक सक्रिय हो गया है। देश में 9339 ऐसे कर्ज़दार हैं, जिन्होंने 1,11,738 करोड़ रुपए का कर्ज़ जानबूझकर नहीं चुकाया है यानी कि वे willful defaulter हैं। 
• इसमें से 93397 रुपए का कर्ज़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने दिया है। माना जाता है कि ये सभी ऋण चुकाने में सक्षम हैं, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। 
• इनके अलावा, रिज़र्व बैंक ने ऐसे 12 खाताधारकों को चिह्नित किया है, जिनके ऊपर बैंकों के कुल एनपीए की एक चौथाई राशि है। 
• रिज़र्व बैंक ने इन 12 खातों के खिलाफ दिवालियापन संहिता के तहत तत्काल दिवालिया कार्रवाई करने को कहा है। 
• इन खातों में, प्रत्येक में 5,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का ऋण है। लेकिन रिज़र्व बैंक ने इन बैंक खातों के डिफॉल्टरों को सार्वजनिक नहीं किया है।

• पिछले कुछ वर्षों में बैंक घोटालों में लगातार तेजी आई है। 2013 में रिज़र्व बैंक के तत्कालीन डिप्टी  गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने बताया था कि एक करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटालों का हिस्सा 2004-05 से 2006-07 के बीच 73 प्रतिशत था, जो 2010-11 और 2012-13 में 90 प्रतिशत हो गया। 
• 2013 में सार्वजनिक बैंकों का एनपीए 1,55,890 करोड़ रुपए था जो 2017 में बढ़कर 6,41,057 करोड़ रुपए हो गया यानी इन चार वर्षों में इसमें 311.22 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी अवधि में निजी बैंकों का एनपीए 19,986 करोड़ रुपए से 269.47 प्रतिशत बढ़कर 73,842 करोड़ रुपए पहुँच गया।
• रिज़र्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, 2017 के अनुसार एक लाख से ऊपर के घोटाले का कुल मूल्य पिछले पाँच वर्षों में 9750 करोड़ से बढ़कर 16,770 करोड़ तक पहुँच गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2016-17 में घोटाले की कुल राशि का 86 प्रतिशत हिस्सा लोन से जुड़ा था। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश का एनपीए कुल जीडीपी का 9.6 प्रतिशत है।

निष्कर्ष: जहाँ भी पैसों का लेन-देन होता है, वहाँ फ़र्ज़ीवाड़े की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग घोटाले केवल भारत में ही होते हैं, विश्व के लगभग हर देश में ऐसे फ्रॉड होते हैं। बैंकों में इस तरह की गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगाना तो संभव नहीं है, लेकिन इनकी पुनरावृत्ति को कम ज़रूर किया जा सकता है। बैंकों का परिचालन परिपत्रों के माध्यम से किया जाता है और इस आलोक में बैंकों के नियामक भी समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करते रहते हैं, जिनका अनुपालन करना बैंकों के लिये ज़रूरी होता है। आमतौर पर फ़र्ज़ीवाड़े को तभी अंजाम दिया जाता है, जब विविध परिपत्रों में निर्देशित नियमों की अवहेलना की जाती है।

बढ़ते जा रहे बैंकिंग घोटालों और फ़र्ज़ीवाड़ों पर लगाम लगाने के लिये बैंककर्मियों को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। बैंकिंग व्यवस्था में धोखाधड़ी के डेटाबेस को मजबूत करने से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि धोखाधड़ी का पता लगाने में डेटाबेस की अहम भूमिका हो सकती है। बैंकों द्वारा संबंधित सूचनाओं को आपस में साझा करने से जोखिम को कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में बैंकों को स्वयं को तकनीक कुशल बनाना भी फायदेमंद होगा।