क्या होता है एलओयू?

• इस मामले में पीएनबी के अधिकारियों ने धोखाधड़ी कर अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़ी फर्मों को साख पत्र (Letter of Undertaking-LoU=लेटर ऑफ अंडरटेकिंग-एलओयू) दिया। इससे उसने विदेशों में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों से पैसा लिया।
• एलओयू एक तरह की गारंटी होती है, जिसके आधार पर अन्य बैंक खातेदार को पैसा उपलब्ध करा देते हैं।
• एलओयू किसी अंतरराष्ट्रीय बैंक या किसी भारतीय बैंक की अंतरराष्ट्रीय शाखा की ओर से जारी किया जाता है।
• इसके आधार पर बैंक, कंपनियों को 90 से 180 दिनों तक के शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराते हैं। 
• इसी के आधार पर कोई भी कंपनी दुनिया के किसी भी हिस्से में राशि को निकाल सकती है। 
• इसका इस्तेमाल ज्यादातर आयात करने वाली कंपनियाँ विदेशों में भुगतान के लिये करती हैं। 
• एलओयू किसी भी कंपनी को लेटर ऑफ कम्फर्ट के आधार पर दिया जाता है, जो कंपनी के स्थानीय बैंक की ओर से जारी किया जाता है।
• यदि खातेदार को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है तो एलओयू उपलब्ध कराने वाले बैंक की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह संबंधित बैंक को बकाए का भुगतान करे। 
• पीएनबी की उपरोक्त मुंबई शाखा के कुछ उच्चाधिकारियों ने स्विफ्ट कोड मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया।
• बैंक इसी सिस्टम से विदेशी लेन-देन के लिये एलओयू के ज़रिये दी गई गारंटी को अधिप्रमाणित (Authenticate) करते हैं।

(टीम दृष्टि इनपुट)

नोस्ट्रो एकाउंट

• यह रकम एक विदेशी बैंक के साथ पंजाब नेशनल बैंक के खाते में दी गई थी जिसे नोस्ट्रो एकाउंट कहते हैं।
• नोस्ट्रो एकाउंट सामान्य तौर पर किसी घरेलू बैंक द्वारा विदेशी बैंक में खोले गए खातों को कहते हैं। 
• इन खातों का इस्तेमाल विदेशी पार्टियों को आयात के बदले भुगतान करने में किया जाता है। 

पूर्व में भी नोस्ट्रो खातों और उनके दुरुपयोग को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इन खातों पर कड़ी निगरानी रखने और इनका निपटारा करने की सलाह दी थी। लेकिन वह यह सुनिश्चित नहीं करा पाया कि बैंक उसकी सलाह मानकर इस संबंध में मजबूत प्रणाली विकसित करें.

स्विफ्ट (SWIFT) कोड मैसेजिंग सिस्टम

• स्विफ्ट (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-SWIFT) अर्थात सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फ़ाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक इंटर-बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम है, जिसे विदेशी बैंक पैसा जारी करने से पहले लोन का ब्योरा पता लगाने के लिये इस्तेमाल करते हैं।  
• स्विफ्ट के ज़रिये एलओयू एक बैंक से दूसरे बैंक भेजे जाते हैं। पीएनबी घोटाले में स्विफ्ट का बिना निगरानी हुआ इस्तेमाल अनुपालन संबंधी निर्देशों की अनदेखी कर किया गया, जिसने 11,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में मदद की। 
• स्विफ्ट सुविधा का उपयोग बैंक अपने बिजनेस की ज़रूरतों के लिये करते हैं तथा स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल विदेश में लेन-देन के लिये किया जाता है। 
• स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो वित्तीय संस्थानों को कोड की एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से जानकारी देने और निर्देशों को सुरक्षित रूप से संचारित करने के लिये उपयोग में लाया  जाता है।
• इससे पूरी दुनिया में सुरक्षित फाइनेंशियल मैसेजिंग की जाती है, जो एन्क्रिप्टेड होती है और इसकी सुरक्षा काफी मज़बूत होती है।

त्रिस्तरीय जाँच प्रक्रिया
स्विफ्ट प्रक्रिया की जाँच तीन स्तरों पर की जाती है। स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि बैंक की सहमति से यह कार्य किया जा रहा है यानी बैंक इसे बनाता है, फिर इसकी जाँच होती है। इसके बाद एक बार और सारी जानकारियों की पुष्टि करके ही अगले बैंक तक इसे भेजा जाता है। तीन स्तरों पर की गई इस जाँच प्रक्रिया के कारण इसे बेहद सुरक्षित माना जाता है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

रिज़र्व बैंक ने बनाई समिति
बैंक अब अपनी प्रणाली और प्रक्रियाओं की जाँच कर रहे हैं ताकि इस तरह के घोटाले की पुनरावृत्ति न हो। रिज़र्व बैंक ने भी सभी बैंकों से जल्द-से-जल्द स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है। जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ रही है, नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मुखौटा कंपनियों (Shell Companies) का मुद्दा एक बार फिर सतह पर आ गया है। नीरव मोदी और साझेदार मेहुल चोकसी के ठिकानों पर हुई तलाशी में दोनों आरोपियों की 200 से अधिक मुखौटा कंपनियों के बारे में दस्तावेज़ जाँच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। 

• रिज़र्व बैंक ने पीएनबी घोटाले के परिप्रेक्ष्य में बैंकों में बढ़ रहे फ़र्ज़ीवाड़ों के कारणों की जाँच और उनके रोकथाम के उपाय सुझाने के लिये आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय समिति का गठन किया है।
• इस समिति का काम यह जाँच करना होगा कि बैंकों द्वारा परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और प्रावधान में आरबीआई के आकलन की तुलना में भारी अंतर क्यों होता है और इसे समाप्त करने के लिये किन उपायों की जरूरत है? 
• समिति इस बात की भी जाँच करेगी कि बैंकों में फ़र्ज़ीवाड़े के मामले क्यों बढ़ रहे हैं तथा आईटी के इस्तेमाल सहित इसके लिये और क्या उपाय किये जा सकते हैं? 
• समिति बैंकों में होने वाले विभिन्न ऑडिटों की भूमिका और उसके प्रभाव की भी जाँच करेगी।

नए निर्देश भी जारी किये
एनपीए वर्षों से भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिये चिंता का कारण बना हुआ है और इससे निपटने के उपायों पर भारतीय रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार लगातार प्रयास करते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान अभी तक नहीं निकला है और यह कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

• रिज़र्व बैंक ने एनपीए की समस्या से निपटने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु नए नियम जारी किये हैं।
• बैंकों को इसी 1 मार्च से 2 हजार करोड़ रुपए से ऊपर के हर स्ट्रेस्ड लोन (जिसकी वसूली में संदेह है) का मामला 180 दिन के भीतर सुलझा लेना होगा। 
• इस दौरान उन्हें कर्ज़ वसूली की एक योजना पेश करनी होगी और ऐसा नहीं हो सका तो संबंधित खाते को दिवालिया अदालत में भेज दिया जाएगा। 
• इसके साथ ही 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज़ वाले गैर-अदायगी खातों की जानकारी प्रत्येक सप्ताह देना अनिवार्य कर दिया गया है। जो बैंक इस दिशा-निर्देश का पालन करने में नाकाम साबित होंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
• सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जारी घालमेल के लिये जिम्मेदार सीडीआर, एसडीआर और एस4ए जैसे उपायों को खत्म कर दिया गया है। 
• इसके अलावा, मई 2015 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों में बढ़ रहे फर्ज़ीवाड़े पर निगरानी रखने के लिये एक केंद्रीय फ्रॉड रजिस्ट्री की स्थापना की थी।
• इस फ़र्ज़ीवाड़े में चेकों में गड़बड़ी, जाली कर्ज़, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से लेकर साइबर फ्रॉड तक शामिल हैं।
• रिज़र्व बैंक हर साल फ़र्ज़ीवाड़े के केवल 30 प्रतिशत मामलों को ही निपटा पाता है।

देश में निगरानी को बेहतर करने के लिये सभी बैंकों को समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण निगरानी से संबंधित एडवाइज़री जारी की जाती रही है, जिसमें बैंकों के काम करने से संबंधित संभावित रिस्क मैनेजमेंट भी शामिल है।

(टीम दृष्टि इनपुट)