भारतीय अर्थव्यवस्था
पूर्व NELP तथा NELP नीतियों को युक्तिसंगत बनाने की मिली मंज़ूरी
- 19 Jul 2018
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चर्चा में क्यों?
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हाईड्रोकार्बन संसाधनों के बढ़े हुए घरेलू उत्पादन के लिये उत्पादन साझा अनुबंध (Production Sharing Contracts- PSC) संचालन को युक्तिसंगत बनाने हेतु नीति की रूपरेखा को मंज़ूरी दे दी है।
नीति की रूपरेखा
पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोज और मूल्यांकन गतिविधियों के लिये विशेष वितरण
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये हाईड्रोकार्बन विज़न 2030 की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक, पर्यावरणीय तथा लॉजिस्टिक चुनौतियों पर विचार करते हुए संचालनगत ब्लॉकों में खोज और मूल्यांकन अवधि की समयसीमा बढ़ा दी है।
- खोज अवधि में 2 वर्ष और मूल्यांकन अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने विपणन की अनुमति दी है। इस अनुमति में उत्पादन शुरू किये जाने वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के लिये मूल्य की स्वतंत्रता शामिल है।
लाभ
- इस विशेष वितरण से पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादन साझा अनुबंध को लाभ होगा।
पूर्व NELP खोज ब्लॉकों में रॉयल्टी और उपकर को साझा करना
- सरकार ने पूर्व NELP खोज ब्लॉकों में भाग लेने वाले ठेकेदारों के हित के अनुपात में रॉयल्टी और उपकर सहित वैधानिक करों को साझा करने केलिये एक सहायक रूपरेखा बनाई है और इसे संभावित प्रभाव के साथ लागत वसूल करने योग्य बनाया गया है।
लाभ
- इससे पूर्व NELP खोज ब्लॉकों को लाभ प्राप्त होगा जिसमें अतिरिक्त विकास और उत्पादन गतिविधियों के लिये नए निवेश होंगे क्योंकि रॉयल्टी तथा उपकर को साझा किया जा सकेगा और इसकी लागत वसूली से लाइसेंस प्राप्त कंपनी ONGC/OIL के लिये वाणिज्यिक रूप से अतिरिक्त निवेश करने में मदद मिलेगी।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 42 के तहत पूर्व NELP क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले संचालन ब्लॉकों को कर लाभ का विस्तार
- यह विस्तार 28 मार्च, 2016 की उत्पादन साझा करने संबंधी संविदा के अंतर्गत ठेके की विस्तारित अवधि के लिये होगा।
- आयकर अधिनियम का अनुच्छेद 42 कंपनियों को PSC के अंतर्गत हुए खर्च के सौ प्रतिशत दावे की अनुमति देता है क्योंकि उसी वर्ष में कर योग्य आय के लिये कर कटौती की जाती है।
- पूर्व NELP क्षेत्रों के PSC पर हस्ताक्षर करते समय 28 में से 13 संविदाओं में आयकर अधिनियम अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कर लाभ का प्रावधान नही था।
लाभ
- इससे PSC (Production Sharing Contracts) में एकरूपता तथा निरंतरता आएगी तथा PSC की अवधि के दौरान अतिरिक्त निवेश के लिये ठेकेदारों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
लिखित नोटिस की समयसीमा में वृद्धि
- PSC में अप्रत्याशित परिस्थिति को अधिसूचित करने के लिये लिखित नोटिस देने की समयसीमा 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन की गई।
लाभ
इस स्वीकृति से हाइड्रो कार्बन संसाधनों का तेज़ी से विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
नई अन्वेषण नीति
(New Exploration Licensing Policy- NELP)
- भारत सरकार ने वर्ष 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति बनाई थी।
- इस नीति का उद्देश्य देश में तेल और गैस संसाधनों की खोज करने के लिये भारतीय और विदेशी कंपनियों से महत्त्वपूर्ण जोखिम पूंजी को आकर्षित करना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्राप्त करना, नई भूगर्भीय अवधारणा एवं बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को विकसित करना था ताकि तेल तथा गैस की बढ़ रही माँग को पूरा किया जा सके।
- इस NELP नीति को वर्ष 1997 में अनुमोदित किया गया था और यह वर्ष 1999 से प्रभावी हुई।
