परीक्षा घोटालों की नैतिक अनिवार्यता

• 31 Jan 2025

"जो व्यवस्था बेईमानी को पुरस्कृत करती है, वह अपनी वैधता के आधार को ही कमजोज़ो करती है।" यह कथन वर्ष 2024 में परीक्षा घोटालों की शृंखला से उत्पन्न नैतिक संकट को रेखांकित करता है, जिसने लाखों इच्छुक उम्मीदवारों को अत्यधिक प्रभावित किया है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक और सुरक्षा उल्लंघन जैसे मामलों ने छात्रों, अभिभावकों तथा शिक्षकों के आत्मविश्वास को हिला दिया। ये घटनाएँ तार्किक विफलताओं से परे थीं, जो योग्यता और प्रयास को पुरस्कृत करने वाली प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण नैतिक उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करती हैं। आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के लिये, ऐसी परीक्षाएँ अक्सर बेहतर भविष्य का एकमात्र माध्यम होती हैं, जो गरीबी और असमानता की बाधाओं को पार करने की आशा प्रदान करती हैं।

ये घटनाएँ सिर्फ़ प्रशासनिक विफलताएँ नहीं हैं, बल्कि गंभीर नैतिक उल्लंघन हैं जो निष्पक्षता, योग्यता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को खोखला करती हैं। कई छात्रों के लिये, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिये, प्रतियोगी परीक्षाएँ आगे बढ़ने की एकमात्र उम्मीद होती हैं। भ्रष्टाचार और बेईमानी का गठजोड़ इन उम्मीदों को नष्ट कर देता है, असमानता को बढ़ावा देता है तथा संस्थानों में लोगों का भरोसा खत्म कर देता है। इस मुद्दे के केंद्र में एक महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रश्न है - समाज प्रयास और योग्यता को पुरस्कृत करने वाली व्यवस्था में ईमानदारी कैसे बनाए रख सकता है?

परीक्षा घोटालों के मूल कारण क्या हैं?

• प्रणालीगत विफलताएँ
  • कमज़ोर निगरानी और भ्रष्टाचार: अपर्याप्त निगरानी, ​​खराब सुरक्षा तथा भ्रष्टाचार (जैसे, रिश्वतखोरी, परीक्षा पेपर लीक) परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमज़ोर करते हैं।
  • अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: भीड़भाड़ वाले केंद्र, पुरानी तकनीक और अपर्याप्त सुरक्षा उपाय कदाचार के अवसर तथा धोखाधड़ी के अवसर बढ़ा सकते हैं।
  • नीति प्रवर्तन का अभाव: कमज़ोर विनियमन और असंगत दंड व्यक्तियों को परिणामों के डर के बिना धोखाधड़ी करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
• सामाजिक दबाव
  • उच्च अपेक्षाएँ और प्रतिस्पर्द्धा: माता-पिता, सहपाठियों से तीव्र शैक्षणिक दबाव तथा छात्रवृत्ति और नौकरियों के लिये प्रतिस्पर्द्धी माहौल छात्रों को अनैतिक प्रथाओं की ओर धकेलता है।
• व्यक्तिगत नैतिक विफलताएँ
  • ईमानदारी और सहभागिता का अभाव: छात्र असफलता के डर, तनाव या व्यक्तिगत नैतिकता की कमी के कारण नकल करते हैं, जिसे अक्सर शिक्षकों या परीक्षकों द्वारा समर्थित किया जाता है।
  • नैतिक औचित्य: कथित प्रणालीगत अनुचितता के कारण धोखाधड़ी को सामान्य या आवश्यक मान लेना नैतिक मानकों को और भी अधिक कमज़ोर कर देता है।

पेपर लीक और परीक्षा घोटाले के कारण उत्पन्न होने वाली नैतिक चिंताएँ क्या हैं?

• निष्पक्षता और योग्यता का उल्लंघन: अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये वर्षों का समर्पित प्रयास और महत्त्वपूर्ण संसाधन लगाते हैं तथा आशा करते हैं कि उनके कौशल व ज्ञान का निष्पक्ष मूल्यांकन होगा।
  • हालाँकि, पेपर लीक से कुछ चुनिंदा लोगों को अनुचित लाभ मिलता है, किंतु यह समानता और योग्यता के सिद्धांतों को पूरी तरह से पराजित करता है।
• मेहनती और योग्य उम्मीदवार अक्सर हतोत्साहित महसूस करते हैं तथा व्यवस्था पर से विश्वास खो देते हैं, विशेषकर जब उन्हें पता चलता है कि सफलता उनके वास्तविक प्रयासों से नहीं, बल्कि अनैतिक प्रथाओं से जुड़ी है।
• सार्वजनिक विश्वास की कमी: घोटाले संस्थानों की अखंडता को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि लगातार पेपर लीक होने से परीक्षा बोर्डों और निष्पक्षता बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार अन्य शासी निकायों में जनता का विश्वास खत्म हो जाता है।
  • विश्वास का यह क्षरण परीक्षा प्रणाली तथा व्यापक रूप से शासन और संस्थागत प्रक्रियाओं में सामाजिक विश्वास पर प्रभाव डालता है।
• भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना: इन घोटालों में अक्सर अधिकारियों, बिचौलियों और उम्मीदवारों का एक सुव्यवस्थित गठजोड़ शामिल होता है, जो प्रणालीगत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है एवं अनैतिक प्रथाओं को बनाए रखता है।
  • रिश्वत और लेन-देन के माध्यम से बेईमानी का मुद्रीकरण, कदाचार के लिये एक काला बाज़ार बनाता है, जिससे भ्रष्टाचार और भी अधिक बढ़ जाता है।
• असमानता में वृद्धि: कमज़ोर समूह, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर उम्मीदवार, इन कदाचारों का परिणाम भुगतते हैं, क्योंकि वे भ्रष्ट प्रणालियों में शामिल होने या लीक हुए पेपरों के लिये भुगतान करने में सक्षम नहीं होते हैं।
  • इसके विपरीत, धनी व्यक्ति निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को दरकिनार करने के लिये अपने वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, जिससे सामाजिक तथा आर्थिक असमानता और गहरी हो जाती है।
• अभ्यर्थियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव : बार-बार प्रश्न-पत्र लीक होने की घटनाएँ और अनुचित परिणामों के भय से अभ्यर्थियों में गंभीर चिंता, निराशा तथा प्रेरणा की कमी हो जाती है।
• धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को सामान्य मानने से युवा पीढ़ी में निराशा की भावना पैदा हो सकती है, जिससे नैतिक मूल्यों का क्षरण हो सकता है तथा बेईमानी की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है।

पेपर लीक और परीक्षा घोटालों पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण क्या हैं?

• सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव: प्रतियोगी परीक्षाएँ अक्सर आर्थिक रूप से कमज़ोर उम्मीदवारों के लिये ऊपर की ओर गतिशीलता प्राप्त करने और गरीबी से बचने के लिये एक जीवन रेखा होती हैं। 
  • पेपर लीक से प्रणालीगत असमानता को बल मिलता है,जिससे हाशिये पर पड़े समूह गरीबी में फँस जाते हैं, जबकि इसका लाभ उन धनी लोगों को मिलता है, जो पेपर लीक या रिश्वत का खर्च उठा सकते हैं, जिससे विशेषाधिकार और असमानता बढ़ती है।
• योग्यता आधारित आदर्श को कमज़ोर करना: एक निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली योग्यता आधारित समाज के लिये महत्त्वपूर्ण है; जब इससे समझौता किया जाता है, तो योग्य उम्मीदवार अवसर खो देते हैं, जिससे निराशा और मोहभंग को बढ़ावा मिलता है।
  • योग्यता के क्षरण के परिणामस्वरूप अयोग्य व्यक्ति महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन हो जाते हैं, जिससे कार्यबल की दक्षता और योग्यता कम हो जाती है।
• भ्रष्टाचार की आर्थिक लागत: पेपर लीक से कालाबाज़ारी की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, संसाधनों को उत्पादक उपयोगों से हटाकर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में लगा दिया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान होता है।
  • राज्य को पुनः परीक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिये अतिरिक्त लागत उठानी पड़ती है, जिससे शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से ध्यान हटा लिया जाता है।
• मानव पूंजी की हानि: परीक्षाओं में लगातार भ्रष्टाचार प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रणाली में भाग लेने से हतोत्साहित करता है, जिससे प्रतिभा पलायन होता है या कुशल मानव संसाधनों का कम उपयोग होता है।
  • इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश के समग्र विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर असर पड़ता है।
• मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विखंडन: वंचित समुदायों के अभ्यर्थी व्यवस्था द्वारा अलग-थलग तथा ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक अशांति, विरोध एवं सामाजिक संरचनाओं में अविश्वास पैदा होता है।

पेपर लीक रोकने के लिये सरकार के क्या उपाय हैं?

• धोखाधड़ी विरोधी अधिनियम, 2024 : केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया,जिसका उद्देश्य पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसी परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों से निपटना है। 
  • यह अधिनियम लीक करने या अनुचित साधनों को सुविधाजनक बनाने में शामिल लोगों के लिये जुर्माना और कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान करता है।
  • इसमें परीक्षा की अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये उन्नत सुरक्षा उपाय, बायोमेट्रिक सत्यापन तथा स्वतंत्र निरीक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।
  • कानून में स्वतंत्र निरीक्षण समितियों की भी स्थापना की गई है, जिनका कार्य अनियमितताओं की जाँच करना तथा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
• डिजिटल पहल: सरकार मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने तथा लीक के जोखिम को कम करने के लिये कंप्यूटर आधारित परीक्षण को अपनाने को बढ़ावा दे रही है।
  • परीक्षाओं के दौरान विसंगतियों का पता लगाने और उन्हें चिह्नित करने के लिये उन्नत एआई-संचालित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी।

आगे की राह 

• कठोर दंडात्मक उपाय : परीक्षा से संबंधित भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों या व्यक्तियों के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।
  • पारदर्शी जाँच प्रक्रियाएँ स्थापित करने और परिणामों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट प्रकाशित करने से जनता का विश्वास पुनः स्थापित हो सकता है। 
  • दोषी पाए गए लोगों के लिये स्पष्ट और सुसंगत दंड संभावित अपराधियों के लिये एक मज़बूत निवारक के रूप में कार्य करेगा तथा प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करेगा।
• समुदाय-संचालित जवाबदेही और निगरानी: नागरिक समाज संगठनों, छात्र निकायों तथा सामुदायिक नेताओं को परीक्षा प्रक्रियाओं की निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिये।
  • वे अधिक पारदर्शिता की वकालत कर सकते हैं, हाशिये पर पड़े समूहों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नैतिक प्रथाओं का पालन किया जाए। 
  • स्कूलों और कॉलेजों में सहकर्मियों की जवाबदेही भी ऐसा माहौल बनाने में सहायक हो सकती है, जहाँ धोखाधड़ी तथा अनैतिक व्यवहार की तुरंत रिपोर्ट की जाए एवं उसे हतोत्साहित किया जाए।
• व्हिसलब्लोअर्स को सशक्त बनाना: पेपर लीक के पीछे के भ्रष्टाचार नेटवर्क से निपटने के लिये, सशक्त व्हिसलब्लोअर सुरक्षा तंत्र बनाना आवश्यक है। 
  • इसमें गुमनामी की रक्षा करना, प्रतिशोध से सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा कदाचार की सूचना देने पर पुरस्कार देना शामिल है, जो शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
• तकनीकी प्रगति: ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और एआई-आधारित समाधान परीक्षा प्रणालियों को सुरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 
  • ब्लॉकचेन का उपयोग परीक्षा पत्रों के छेड़छाड़-रहित भंडारण और वितरण को सुनिश्चित करने के लिये किया जा सकता है, जबकि एआई वास्तविक समय में धोखाधड़ी, प्रतिरूपण या पैटर्न-आधारित कदाचार जैसी अनियमितताओं का पता लगा सकता है और उन्हें चिह्नित कर सकता है, जिससे समग्र पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ जाती है।
• नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना: स्कूलों और कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल करना चाहिये ताकि कम उम्र से ही छात्रों में ईमानदारी, जिम्मेदारी तथा नैतिक आचरण की भावना पैदा की जा सके। 
  • निष्पक्षता, योग्यता और सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करने से नैतिक मूल्यों की नींव रखी जा सकती है तथा छात्रों को परीक्षाओं सहित जीवन के सभी पहलुओं में इन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये सशक्त बनाया जा सकता है।
• जन जागरूकता अभियान: राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू करने से जनता, विशेषकर छात्रों और अभिभावकों को पेपर लीक तथा कदाचार से होने वाले दीर्घकालिक नुकसान के बारे में शिक्षित किया जा सकता है।
  • इन अभियानों में नैतिक निहितार्थों, योग्यता-आधारित मूल्यांकन के महत्त्व और भ्रष्टाचार की सामाजिक लागत पर ज़ोर दिया जाना चाहिये। 
  • ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जहाँ बेईमानी सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो।

निष्कर्ष

परीक्षा प्रणाली में विश्वास,निष्पक्षता और सामाजिक गतिशीलता को बहाल करने के लिये, नैतिक शिक्षा को एकीकृत करना,प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, मुखबिरों को सशक्त बनाना तथा पारदर्शी जाँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। सभी हितधारकों की ओर से ईमानदारी के लिये सामूहिक प्रतिबद्धता योग्यता को बनाए रखने एवं सभी उम्मीदवारों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद करेगी, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।