वैश्विक शासन में देशों का नैतिक अधिकार | 06 Nov 2024

नैतिकता आधारित वैश्विक शासन से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्णय लेने की एक प्रणाली से है जो न्याय, निष्पक्षता, मानव गरिमा और ज़िम्मेदारी जैसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है।

हालाँकि, वैश्विक शासन में राष्ट्रों के नैतिक अधिकार को अक्सर तब कम आँका जाता है जब उनके कार्य उनके द्वारा प्रचारित नैतिक मानकों के विपरीत होते हैं। पश्चिमी देश, विशेष रूप से ग्लोबल नॉर्थ में, नैतिक नेतृत्व का दावा करते हैं लेकिन युद्धों को वित्तपोषित करने और संसाधनों के दोहन जैसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इसी तरह, ग्लोबल साउथ को भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन जैसे नैतिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जिससे निष्पक्षता के लिये आगे बढ़ने में उसका रुख जटिल हो जाता है। ये दुविधाएँ न्यायपूर्ण और जवाबदेह वैश्विक शासन की खोज को प्रभावित करती हैं।

वैश्विक शासन के नैतिक आयाम क्या हैं?

• न्याय और निष्पक्षता: वैश्विक शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी देशों को निर्णय लेने में समान अधिकार प्राप्त हों, चाहे उनकी शक्ति कितनी भी हो। उदाहरण के लिये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शक्तिशाली देशों का प्रभुत्व निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है, क्योंकि छोटे देशों का प्रभाव सीमित होता है।
• जवाबदेही और पारदर्शिता: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिये, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शक्तिशाली राष्ट्र अपने लाभ के लिये वैश्विक निर्णयों को नियंत्रित न करें।
• मानवाधिकारों की सुरक्षा: वैश्विक शासन को मानवीय गरिमा और अधिकारों को बनाए रखना चाहिये। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक वैश्विक मानक स्थापित करती है, लेकिन म्याँमार में रोहिंग्या संकट जैसे मुद्दे प्रवर्तन में विफलताओं को उजागर करते हैं।
• वैश्विक एकजुटता: जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे संकटों के समय, धनी देशों की ज़िम्मेदारी है कि वे गरीब देशों की सहायता करें।
  • कोविड-19 महामारी के दौरान, धनी देशों ने टीकों की जमाखोरी की, जिससे गरीब देशों के पास कम संसाधन रह गए।
• पर्यावरणीय प्रबंधन: वैश्विक शासन को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिये। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये देशों के एक साथ आने का एक उदाहरण है, हालाँकि कुछ देशों की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के लिये आलोचना की गई है।

वैश्विक शासन में नैतिक मुद्दे क्या हैं?

• वैश्विक शासन में दोहरे मानक:
  • चयनात्मक हस्तक्षेप: शक्तिशाली राष्ट्र उन संघर्षों में हस्तक्षेप करते हैं जो उनके हितों की पूर्ति करते हैं, लेकिन अक्सर उन संकटों को अनदेखा कर देते हैं जहाँ हस्तक्षेप से उन्हें कोई लाभ नहीं होता।
  • असंगत मानवाधिकारों की वकालत: पश्चिमी देश अन्य देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर होने वाले हनन को अनदेखा कर देते हैं।
• शक्तिशाली राष्ट्रों की नैतिक ज़िम्मेदारी:
  • नैतिक वैश्विक नेतृत्व का अभाव: शक्तिशाली राष्ट्र अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना करके नैतिक उदाहरण स्थापित करने में विफल रहते हैं। उदाहरण के लिये, वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्ज़ा करना अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसकी व्यापक रूप से निंदा की गई थी। 
  • कमज़ोर देशों की सहायता करने में विफलता: धनि देशों की नैतिक ज़िम्मेदारी होती है कि वे जलवायु कार्रवाई और निष्पक्ष व्यापार के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता करें। हालाँकि, उनके कार्यों में अक्सर इक्विटी की तुलना में लाभ को प्राथमिकता दी जाती है।
• न्याय बनाम सत्ता की राजनीति:
  • अंतर्राष्ट्रीय न्याय में असंतुलन: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कमज़ोर देशों के नेताओं को असंगत रूप से निशाना बनाते हैं, जबकि शक्तिशाली देश जवाबदेही से बचते हैं, जिससे वैश्विक न्याय कमज़ोर होता है। 
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वीटो पावर: स्थायी सदस्यों (जैसे, अमेरिका, रूस) के वीटो अधिकार न्याय पर सार्थक कार्रवाई में बाधा डालते हैं, जब उनके अपने हित शामिल होते हैं, हस्तक्षेप को रोकते हैं और उल्लंघन को जारी रहने देते हैं।
• भ्रष्टाचार और शासन संबंधी मुद्दे: ग्लोबल साउथ के कई राष्ट्र गहरी जड़ें जमाए हुए भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं, जो समतापूर्ण शासन की दिशा में प्रयासों को कमज़ोर करता है।
  • वेनेज़ुएला जैसे देशों में भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक पतन हुआ है और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सरकारों के भीतर भ्रष्टाचार असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है।
• पर्यावरण शोषण: जबकि ग्लोबल साउथ धनी देशों से जलवायु न्याय की मांग करता है, इन क्षेत्रों के कुछ देश भी पर्यावरण के लिये विनाशकारी प्रथाओं में संलग्न होते हैं।
  • ब्राज़ील में उद्योगों द्वारा प्रेरित अमेज़न में वनों की कटाई, वैश्विक पर्यावरणीय क्षरण में योगदान दे रही है।

वैश्विक शासन पर दार्शनिक दृष्टिकोण क्या हैं?

• विश्वव्यापीकरण: विश्वव्यापीकरण का मानना ​​है कि सभी लोग, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, एक वैश्विक समुदाय के सदस्य हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि नैतिक कर्तव्य सीमाओं से परे होते हैं तथा सभी के लिये सार्वभौमिक मानवाधिकारों और न्याय को बढ़ावा देते हैं।
• उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद: यह दृष्टिकोण वैश्विक सहयोग, लोकतंत्र और संयुक्त राष्ट्र जैसी मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करता है। यह सामूहिक प्रयासों के माध्यम से शांति की तलाश करता है, मुक्त व्यापार, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा देता है।
• वैश्विक न्याय सिद्धांत: ये सिद्धांत विश्व भर में संसाधनों और अवसरों के वितरण में निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  • जॉन रॉल्स जैसे विचारकों का तर्क है कि अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था प्राप्त करने के लिये धनी देशों को गरीब देशों की सहायता करनी चाहिये।
• रचनावाद: रचनावाद कहता है कि वैश्विक शासन केवल शक्ति से नहीं बल्कि साझा विश्वासों और मूल्यों से आकार लेता है। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वैश्विक मानदंडों और सामूहिक विचारों के विकास से उत्पन्न होता है।
• उपयोगितावाद: उपयोगितावाद ऐसे कार्यों की वकालत करता है जो अधिकतम लोगों के लिये सबसे अधिक लाभ पहुँचाते हैं। वैश्विक शासन में, नीतियों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिये कि वे बहुसंख्यकों की कितनी अच्छी तरह सेवा करती हैं, हालाँकि वे कभी-कभी कमज़ोर समूहों को नुकसान पहुँचा सकती हैं।

बहुध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ नैतिक शासन को कैसे बढ़ावा देती हैं?

• बहुध्रुवीय विश्व में, जहाँ सत्ता कई देशों के बीच साझा की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ निष्पक्षता और न्याय बनाए रखने में सहायता करती हैं। ये संस्थाएँ सभी देशों को एक साथ आने और वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिये एक स्थान प्रदान करती हैं। यहाँ बताया गया है कि वे नैतिक शासन को बढ़ावा देने में कैसे सहायता करती हैं:
  • वैश्विक सहयोग का निर्माण: संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिये देशों को एक साथ लाते हैं। बहुध्रुवीय विश्व में, निर्णय केवल सबसे शक्तिशाली देशों से ही नहीं, बल्कि कई देशों के इनपुट से लिये जाते हैं।
  • क्षेत्रीय समाधानों को प्रोत्साहित करना: अफ्रीकी संघ (AU) जैसे क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं से निपटते हैं। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान तैयार करने में सहायता मिलती है, जिससे अधिक नैतिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील परिणाम सामने आते हैं। इन क्षेत्रीय समाधानों को अक्सर संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थन दिया जाता है।
  • जवाबदेही सुनिश्चित करना: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसी संस्थाएँ मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिये सभी देशों को ज़िम्मेदार ठहराती हैं। बहुध्रुवीय विश्व में, यह सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ रहा है कि न केवल कमज़ोर देशों को बल्कि शक्तिशाली देशों को भी जवाबदेह ठहराया जाए।
  • निष्पक्ष आर्थिक प्रथाओं को बढ़ावा देना: विश्व व्यापार संगठन (WTO) वैश्विक व्यापार के लिये नियम बनाता है। जैसे-जैसे भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ प्रभाव प्राप्त करती हैं, वे निष्पक्ष व्यापार समझौतों पर ज़ोर देते हैं। इससे एक अधिक संतुलित वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता मिलती है।
  • बहुपक्षीय प्रतिक्रियाओं को मज़बूत करना: अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर वैश्विक प्रयासों का समन्वय करती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसे संगठन यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी देश मिलकर कार्य करें, ज़िम्मेदारी और लाभ साझा करें।

आगे की राह:

• सहयोग को मज़बूत करना: जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिये राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सहयोग करना चाहिये।
• निष्पक्षता को बढ़ावा देना: ग्लोबल नॉर्थ और साउथ दोनों को निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिये, जिसमें शक्तिशाली देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करें और कमज़ोर राष्ट्र शासन में सुधार करें।
• शक्ति असंतुलन को कम करना: विकासशील देशों को निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भागीदारी प्रदान करने के लिये वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है।
• नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करना: देशों को, विशेष रूप से ग्लोबल नॉर्थ में, अपनी विदेश नीतियों को न्याय, निष्पक्षता और मानवाधिकारों के साथ संरेखित करना चाहिये।
• सतत् विकास का समर्थन करना: धनी देशों को सतत् विकास के लिये संसाधनों और प्रौद्योगिकी के साथ विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिये।
• पारदर्शिता में सुधार: वैश्विक शासन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये वैश्विक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिये।
• मानवाधिकारों की रक्षा करना: उत्तर और दक्षिण दोनों को मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिये, विशेष रूप से संघर्ष क्षेत्रों में।

निष्कर्ष

वैश्विक शासन को सहयोग, निष्पक्षता, जवाबदेही और मानवाधिकारों के सम्मान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। उत्तर और दक्षिण दोनों को शक्ति असंतुलन को दूर करने, सतत् विकास को बढ़ावा देने और नैतिक नेतृत्व को बनाए रखने के लिये मिलकर कार्य करना चाहिये। इन चुनौतियों का समाधान करके ही वैश्विक शासन साझा वैश्विक समस्याओं को हल करने में अधिक न्यायसंगत, समतापूर्ण और प्रभावी बन सकता है।