पर्यावरण संरक्षण बनाम आजीविका की चुनौतियाँ

• 21 Nov 2023

पंजाब में एक ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में, आप अपने प्रशासनिक क्षेत्र में पराली दहन की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति के लिये राज्य के मुख्य सचिव की आलोचना की है। परिणामस्वरूप, मुख्य सचिव ने सभी ज़िला प्रशासनों, जिसमें आपका ज़िला भी शामिल है, को पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है।

इस निर्देश के जवाब में, आपके ज़िले की पुलिस ने किसानों के विरुद्ध अंधाधुंध प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है और जैसा कि पहले से ही अनुमानित था विरुद्ध विभिन्न किसान संघों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ज़िला प्रशासक के रूप में, आप इस तथ्य से अवगत हैं कि ज़िला प्रशासन के पास सभी किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त संख्या में 'बेलर मशीनों' उपलब्ध नहीं हैं। यह कमी पराली जलाने की अतिरिक्त घटनाओं में योगदान देकर समस्या को बढ़ा रही है।

ज़िला प्रशासन पर्यावरण संरक्षण की परस्पर विरोधी मांगों और किसानों के सामने आने वाली आजीविका संबंधी चुनौतियों का नैतिक रूप से कैसे समाधान कर सकता है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब संसाधन अपर्याप्त हों?