अध्याय: 6 | 09 Nov 2019

नीति की अनिश्चितता निवेश को कैसे प्रभावित करती है?

अवलोकन

यह अध्याय नीति अनिश्चितता और देश में निवेश तथा आर्थिक गतिविधियों पर इसके प्रभाव से संबंधित है और भारतीय अर्थव्यवस्था में नीति अनिश्चितता को कम करने के लिये नीतिगत सिफारिशों का सुझाव देता है।

मुख्य बिंदु

• भारत में आर्थिक नीति अनिश्चितता (Economic Policy Uncertanity) में पिछले एक दशक में काफी कमी आई है।
• प्रमुख देशों में आर्थिक नीति की अनिश्चितता में वृद्धि के बावजूद भारत ने 2015 से आर्थिक नीति की अनिश्चितता में निरंतर कमी देखी है।
• EPU व्यापक रूप से व्यापक आर्थिक वातावरण, व्यापार की स्थिति और निवेश को प्रभावित करने वाले अन्य आर्थिक चर के साथ दृढ़ता से संबंधित है।
• आर्थिक नीति की अनिश्चितता में वृद्धि व्यवस्थित जोखिम को बढ़ाती है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में पूंजी की लागत में वृद्धि होती है।
• EPU में वृद्धि से निवेश भी प्रभावित होता है।

आर्थिक नीति अनिश्चितता

• नीति, उसका निर्माण करने वाले व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें उस व्यक्ति का विवेक भी शामिल होता है और इस तरह का विवेक अनिश्चितता उत्पन्न करता है जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।
• नीतिगत प्रभाव को समझने के लिये जोखिम और अनिश्चितता के बीच के अंतर को समझना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि दोनों आर्थिक गतिविधियों को मौलिक रूप से प्रभावित करते हैं।
• जोखिम की मात्रा निर्धारित की जा सकती है जबकि अनिश्चितता को मापना कठिन है।
• हालाँकि, आंकड़ों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में प्रगति ने अनिश्चितता की माप करना संभव बना दिया है।
• वैश्विक स्तर पर, आर्थिक नीति की अनिश्चितता को मापने के लिये एक EPU सूचकांक विकसित किया गया है।

आर्थिक नीति कैसे अनिश्चितता निवेश को प्रभावित करती है?

• निवेश भविष्य की गतिविधि है और भविष्य की उम्मीदें निर्णय लेने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• निवेशक उच्च रिटर्न और कम जोखिम वाली परियोजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं।
• कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (Capital Asset Pricing Model) के अनुसार, निवेश पर रिटर्न व्यवस्थित जोखिम के साथ सकारात्मक रूप से संबंधित है।
• अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ने से यह व्यवस्थित जोखिम बढ़ जाता है और इस तरह निवेश को सही ठहराने के लिये आवश्यक प्रतिफल की दर बढ़ जाती है।
• नतीजतन इस आवश्यक रिटर्न की तुलना में कम रिटर्न उत्पन्न करने वाली परियोजनाएं अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ने पर अस्थिर हो जाती हैं।
• इसके अलावा जैसा कि निश्चित निवेश अपरिवर्तनीय है, अनिश्चितता जोखिम में कमी लाती है, जोखिम को संभालने के लिये प्रीमियम की मांग बढ़ जाती है और अंततः निवेश कम हो जाता है।

भारत में आर्थिक नीति की अनिश्चितता

• EPU इंडेक्स के अनुसार, वर्ष 2011 के अंत और वर्ष 2012 की शुरुआत में भारत में आर्थिक नीति की अनिश्चितता चरम पर थी और वर्ष 2013 के बीच टेपर टेंट्रम अवधि के दौरान बीच-बीच में घटती और बढ़ती रही है।
• बढ़ते व्यापार तनाव, ब्रेक्सिट, धीमी वैश्विक वृद्धि जैसे कारकों के कारण बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की आर्थिक नीति की अनिश्चितता में कमी आ रही है और यह अधिक स्थिर भी हो गई है।
• ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेट(Fix Investment Rate) पर सीधा प्रभाव पड़ा, जो वर्ष 2007-08 में 37% से गिरकर अगले 10 सालों में 27% हो गया। किंतु हाल ही में इसमें 28% तक का सुधार देखा गया है।
• इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (Insolvency and Bankruptcy code, 2016) के कार्यान्वयन और बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के बाद ट्विन बैलेंस शीट समस्या के निरंतर समाधान ने देश में निवेश को बढ़ावा देने में मदद की है।

नीतिगत सिफारिशें

• प्रथम, शीर्ष स्तर के नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके नीतिगत कार्य पूर्वानुमान करने योग्य, नीति के रूख पर भावी मार्गदर्शन प्रदान करने, भावी मार्गदर्शन के साथ वास्तविक नीति व्यापक निरंतरता बनाए रखने, तथा नीति कार्यान्वयन में अस्पष्टता/मनमानापन कम करने वाले होते हैं।
• दूसरा, ‘‘जो मापा जाता है उस पर कार्रवाई की जाती है’’ कहावत के अनुसरण पर आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक को एक महत्त्वपूर्ण सूचकांक के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिस पर ‘नीति निर्माताओं को तिमाही आधार पर’ उच्चतम स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिये।
• नीति निर्माण में प्रक्रिया की गुणवत्ता आश्वासन, ‘‘आप जो दस्तावेज पेश करते हैं वे अधिक गंभीर रूप से आपको पेश करते हैं’’ की कहावत सरकार में कार्यान्वित की जानी चाहिये। वास्तविक नीति कार्यान्वयन निचले स्तर पर होता है जहाँ अस्पष्टता सृजित होने पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक नीतिगत स्पष्टता पर परिलक्षित होता है। चूँकि निजी क्षेत्र में संलग्नित कोई भी संगठन गुणवत्ता प्रमाणन के उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा व प्रयास करता है। प्रमाणन की इस प्रक्रिया में गुणवत्ता आश्वासन के अनुसरण में कार्मिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी जो मुख्य रूप से आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता को कम करेगी।