संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष | 12 Apr 2023
भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष (UNDEF) का चौथा सबसे बड़ा दानकर्त्ता देश है जिसके तहत जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी विश्व भर में कम-से-कम 68 परियोजनाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है।
- भारत ने जॉर्ज सोरोस के एनजीओ को वर्ष 2016 में निगरानी सूची में शामिल किया था।
संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष (UNDEF):
- परिचय:
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी ए. अन्नान द्वारा UNDEF की स्थापना वर्ष 2005 में विश्व भर में लोकतांत्रीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिये संयुक्त राष्ट्र जनरल ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी।
- वर्ष 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के दस्तावेज़ में महासभा द्वारा इसका स्वागत किया गया था।
- यह विश्व भर में लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी ए. अन्नान द्वारा UNDEF की स्थापना वर्ष 2005 में विश्व भर में लोकतांत्रीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिये संयुक्त राष्ट्र जनरल ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी।
- UNDEF's के जनादेश और परियोजनाएँ:
- UNDEF नागरिक समाज को सशक्त बनाने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सभी समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
- UNDEF द्वारा अधिकांश धन स्थानीय नागरिक समाज संगठनों (CSOs) को प्रदान किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष (UNDEF) का सलाहकार बोर्ड वित्तपोषण और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है, निधिकरण के प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है और महासचिव के अनुमोदन पर निधिकरण प्रस्तावों की सिफारिश करता है।
- UNDEF,100,000 से लेकर 300,000 अमेरिकी डॉलर तक का अनुदान देता है।
- अब तक अनुदान के 15 दौर में, UNDEF ने 130 से अधिक देशों में 880 से अधिक दो-वर्षीय परियोजनाओं का समर्थन किया है।
- UNDEF के लिये भारत का समर्थन:
- इसकी स्थापना (2005) के बाद से भारत ने 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दिया है।
- शीर्ष तीन दानकर्त्ता देश अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी हैं।
- वर्ष 2022 में जब भारत ने कोष में 150,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, तो यह 45 दानकर्त्ताओं के बीच चौथा सबसे बड़ा योगदान था।
- भारत ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय CSO और NGO द्वारा संचालित परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से विश्व भर में लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के UNDEF के मिशन का लगातार समर्थन किया है
- इसकी स्थापना (2005) के बाद से भारत ने 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दिया है।